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Up Kiran, Digital Desk: मंगलवार को जारी आधिकारिक मासिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति मामलों में कम से कम 83 प्रतिशत पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) इस वर्ष अप्रैल में समय पर जारी किए गए, जो पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया पर नज़र रखने में भविष्य ऑनलाइन पोर्टल की दक्षता को दर्शाता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीपेनग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त पेंशनभोगियों की 61 प्रतिशत शिकायतों का एक महीने के भीतर समाधान कर दिया गया है।केंद्र ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया।

30 अप्रैल तक, भविष्य 99 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 1034 संबद्ध कार्यालयों में 9,406 डीडीओ के माध्यम से चालू है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से हितधारक भविष्य तक पहुँच सकते हैं।

फॉर्म 6-ए, जिसमें पहले 9 फॉर्म/प्रारूप शामिल थे, ने पेंशन दस्तावेजों की प्रोसेसिंग में क्रांति ला दी है, और कुल 20,003 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भविष्य पोर्टल में नया फॉर्म 6-ए जमा किया है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि सेवानिवृत्ति के मामलों में पीपीओ समय पर जारी किए जाएं।

लगातार 17वें महीने सीपेनग्राम्स पोर्टल पर 7,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है।अप्रैल माह में पोर्टल पर 8,396 पेंशन मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 10,200 मामलों का निवारण किया गया। तीन महीने बाद भी केवल 5 प्रतिशत शिकायतें ही समाधान के लिए लंबित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2025 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या 11,817 से घटकर अप्रैल 2025 के अंत में 10,179 हो गई है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अप्रैल माह के लिए भविष्य और सीपेनग्राम्स के निष्पादन पर केन्द्रित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की मासिक रिपोर्ट जारी की गई। सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल 'भविष्य' ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पीपीओ जारी करना सुनिश्चित किया है, जबकि सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पेंशनभोगियों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान के साथ निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है।

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