Up Kiran, Digital Desk: आंध्र प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का सत्र गुरुवार को शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष अयन्ना(Ayyannapatrudu) ने की। पहले ही दिन सदन में सदस्यों ने कई ज़रूरी और गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए।
यह विधानसभा सत्र एक हफ़्ते से लेकर दस दिनों तक चलने की उम्मीद है। इस दौरान, नई सरकार का इरादा उन छह अध्यादेशों को बदलने का है जो पहले लागू किए गए थे, और उनकी जगह नए कानून पेश करना है।
किन कानूनों में होगा बदलाव: जानकारी के मुताबिक, सरकार जिन प्रमुख कानूनों में संशोधन करने की तैयारी में है, उनमें शामिल हैं:
पंचायत राज अधिनियम
नगरपालिका अधिनियम
एपी मोटर वाहन टैक्स
एससी वर्गीकरण (SC Classification)
इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ एजुकेशन एंड रिसर्च बिल, 2025
इस सत्र के दौरान इन सभी महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी और उन्हें कानून का रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।[1] सत्ता में आने के बाद TDP-JSP-BJP गठबंधन की सरकार का यह पहला पूर्ण सत्र है, इसलिए सबकी नज़रें इस पर टिकी हैं कि सरकार जनहित के मुद्दों पर किस तरह का रुख अपनाती है।
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