Delhi Government: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को श्रम मंत्री मुकेश अहलावत के साथ मिलकर न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की। नई दरें अकुशल मजदूरों के लिए 18,066 रुपए, अर्ध-कुशल मजदूरों के लिए 19,929 रुपए और कुशल मजदूरों के लिए 21,917 रुपए प्रति महीने तय की गई हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आतिशी ने कहा, "मैं बढ़ी हुई कीमतों को अधिसूचित करना चाहती हूं, अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18,066 रुपए किया जाएगा, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए इसे बढ़ाकर 19,929 रुपए किया जाएगा और कुशल श्रमिकों के लिए इसे बढ़ाकर 21,917 रुपए किया जाएगा।"

एएनआई के अनुसार, वर्तमान में अकुशल श्रमिकों को 17,494 रुपए, अर्ध-कुशल श्रमिकों को 19,279 रुपए और कुशल श्रमिकों को 21,215 रुपए प्रति माह मिलते हैं।

एपीपी नेता ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि 2016-17 के समय दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात की थी, भाजपा ने हमें रोक दिया।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीएम आतिशी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल की सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मज़दूरी दी है। बीजेपी ने हमेशा गरीबों के ख़िलाफ़ काम किया है। उदाहरण के लिए जब 2016-17 में दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की बात की, तो बीजेपी ने हमें रोक दिया। जिसके बाद दिल्ली सरकार न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने के लिए कोर्ट से आदेश ले आई। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लड़ाई लड़ी और दिल्ली के आम लोगों के पक्ष में फैसला लाया।"

उन्होंने कहा, "यदि आप भाजपा शासित राज्य सरकारों में न्यूनतम मजदूरी देखें तो ये दिल्ली की तुलना में बहुत कम है, न्यूनतम मजदूरी शायद दिल्ली की तुलना में आधी है। भाजपा न केवल अपने राज्यों में कम मजदूरी देती है, बल्कि दिल्ली में इसे रोकने की पूरी कोशिश भी करती है।"