पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन: पाकिस्तानियों पर शिकंजा कसना शुरू

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पहलगाम में खूनी हमला: 26 निर्दोषों की जान गई

जम्मू-कश्मीर की वादियों में उस वक्त मातम पसर गया जब पहलगाम घाटी में चार हथियारबंद आतंकियों ने बेकसूर पर्यटकों पर हमला बोल दिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात में 26 लोगों की जान चली गई। जांच में खुलासा हुआ कि ये आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इस भयावह हमले ने देश को झकझोर दिया और इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाने का फैसला लिया।

भारत सरकार के पांच बड़े फैसले

पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पांच बड़े फैसले किए हैं:

सिंधु जल समझौते को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की घोषणा की गई है।

सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है।

पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।

राज्यों को पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन कदमों से साफ है कि भारत अब पाकिस्तान की आतंकी नीतियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

48 घंटे की डेडलाइन खत्म, कार्रवाई तेज

सरकार द्वारा दी गई 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और डेडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

महाराष्ट्र सरकार एक्शन में

गृहमंत्री के निर्देशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को फोन कर सूचित किया कि राज्य में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर ली गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सभी पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी दर्ज है।

फडणवीस ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "महाराष्ट्र में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ना ही होगा। जो समय पर नहीं जाएगा, उस पर कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।"

पुणे में 111 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान

पुणे जिला प्रशासन ने तेजी से काम करते हुए जिले में मौजूद 111 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर ली है। जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने बताया कि इन सभी को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल वीजा वाले व्यक्तियों को 29 अप्रैल तक की छूट दी गई है।

डूडी ने कहा, "वीजा जारी करने वाली एजेंसियों और पासपोर्ट कार्यालय से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब तक हमें 111 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची मिली है। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि समय सीमा के भीतर देश छोड़ना अनिवार्य है।"

अलीगढ़ में भी कार्रवाई शुरू

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएम संजीव रंजन ने जानकारी दी कि जिले में 50 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं, जिनकी निगरानी की जा रही है।

रंजन ने कहा, “स्थानीय खुफिया इकाइयों (LIU) के पास इन नागरिकों की पूरी जानकारी है। केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार हम हरसंभव सहयोग दे रहे हैं और कार्रवाई तेज कर दी गई है।”