पीएम आवास योजना में बड़ा कदम: यूपी सरकार बनाएगी 60 लाख नए घर, गरीबों का सपना होगा सच

Up Kiran Digital Desk: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 60 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। यह संख्या पिछले साल बने घरों की तुलना में लगभग दोगुनी है, यानी अब और भी ज्यादा लोगों को अपने पक्के घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा।

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है, और अब बस उनकी मंजूरी का इंतजार है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए! आवास सर्वे की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है।

सर्वे की तारीख बढ़ी, मौका न चूकें!

पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए पिछले साल दिसंबर में सर्वे शुरू हुआ था। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, लेकिन अब इसे 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान, राज्य सरकार को 54 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

चुनावी समीकरण और ग्रामीण विकास

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जो आगामी चुनावों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नवंबर 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्के घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। लाभार्थियों का चयन तीन मानदंडों के आधार पर किया जाता है: 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011), आवास प्लस सर्वे, और ग्राम सभा की मंजूरी और जियो टैगिंग।

SC/ST परिवारों को प्राथमिकता

सरकार की योजना के अनुसार, 60 लाख नए घरों में से 60% अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों को आवंटित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से गरीबी में कमी आई है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लाभार्थियों के चयन के लिए घर-घर जाकर सर्वे करने पर जोर दिया था।

16 लाख से अधिक लोगों ने किया सेल्फ सर्वे

यूपी में 16 लाख से अधिक लाभार्थियों ने सेल्फ सर्वे का लाभ उठाकर अपना सर्वे पूरा कर लिया है। अधिकारियों ने सर्वे करने वालों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रहे। ग्रामीण विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी डीएम और प्रमुख विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर 15 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। आवास प्लस सर्वे की प्रक्रिया की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।