Up Kiran,Digital Desk: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे समावेशी विकास के रूप में प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस बजट को सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। यह बजट महिला, युवा, किसान और गरीबों के लिए कई अहम योजनाओं से भरा हुआ है।
बुनियादी ढांचे का महत्व
इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि सड़क, बिजली, पुल और शहरी सुविधाएं राज्य के विकास की नींव हैं। पिछले कुछ वर्षों में किए गए बुनियादी निवेश अब अपने सकारात्मक परिणाम दिखा रहे हैं, और सरकार का उद्देश्य इन प्रयासों को और अधिक गति देना है।
सड़क नेटवर्क में हुआ बड़ा सुधार
बिहार में सड़कों का नेटवर्क लगातार विस्तार पा रहा है। 2015-16 में बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 64,000 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1.19 लाख किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। राज्य में सड़क घनत्व बढ़ा है, और अब बिहार देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाता है। इस बजट में सड़क नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संसाधन आवंटित किए गए हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा
बिहार सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बिजली की खपत में वृद्धि और आगामी वर्षों में बढ़ती मांग के मद्देनज़र, राज्य ने पहले से ही आपूर्ति क्षमता को मजबूत किया है। बजट में ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है, ताकि गांवों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
ग्रामीण विकास को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम के तहत सरकार का लक्ष्य हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को आधुनिक मानकों पर अपग्रेड करना है। इससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास की गति तेज़ होगी।
पुल और फ्लाईओवर परियोजनाएं
नदियों पर पुलों और फ्लाईओवरों के निर्माण को भी इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है। गंगा, कोसी, गंडक और सोन जैसी प्रमुख नदियों पर नए पुल और रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे, जिससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि राज्य के व्यापारिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
शहरी विकास का विस्तृत खाका
बिहार के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए इस बजट में कई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। नगर निगमों और नगर पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, सीवरेज, और कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा पटना मेट्रो परियोजना को भी तेजी से पूरा करने की योजना है, जिससे राजधानी में यातायात की स्थिति बेहतर होगी।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
बजट में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में कई योजनाएं तैयार की गई हैं। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है, जो न केवल नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि राज्य के विकास को भी गति देगा। साथ ही, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण की नई पहल
महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं के जरिए सरकार महिलाओं को स्वरोजगार, वित्तीय सहायता, और सामाजिक सुरक्षा की बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रही है। इन कदमों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
किसानों और गरीबों के लिए समर्पित योजनाएं
किसानों के लिए इस बजट में चौथे कृषि रोडमैप को लागू करने की घोषणा की गई है, जिसमें सिंचाई, भंडारण और बाजार तक पहुंच पर जोर दिया गया है। साथ ही, गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास से जुड़ी योजनाओं को सशक्त बनाने के उपाय किए जाएंगे।
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