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Up Kiran, Digital Desk: पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। लोग सरकार से अपील कर रहे हैं, जिस पर अब पंजाब सरकार से कुछ मदद/घोषणा की उम्मीद है। पंजाब सरकार ने बाढ़ को लेकर दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस संबंध में जानकारी दी है।
पंजाब सरकार ने 26 से 29 सितंबर 2025 तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र की कार्यवाही 26 और 29 सितंबर को दो दिन चलेगी, जबकि 27 और 28 सितंबर को अवकाश रहेगा।
आज यहां जारी एक बयान में, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सत्र हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित नियमों में कई जनहितैषी संशोधनों को पेश करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे से संबंधित नए कानून भी सदन में पेश किए जाएंगे और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने बाढ़ से हुई तबाही का ज़िक्र करते हुए कहा कि इससे 2,300 से ज़्यादा गाँव जलमग्न हो गए हैं, 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और पाँच लाख एकड़ ज़मीन पर लगी फ़सलें बर्बाद हो गई हैं।
गौरतलब है कि सरकारी आँकड़ों के अनुसार, बाढ़ ने 56 लोगों की जान ले ली है और लगभग सात लाख लोगों को बेघर कर दिया है। इसके अलावा, 3,200 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 19 कॉलेज मलबे में तब्दील हो गए हैं, 1,400 क्लीनिक और अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गए हैं, 8,500 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं और 2,500 पुल ढह गए हैं।
