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उत्तराखंड में पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और वित्त विभाग मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने जा रहे हैं। इस पोर्टल के जरिए सभी विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों का समयबद्ध निस्तारण होगा।
प्रदेश में करीब डेढ़ लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें अलग अलग विभागों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वक्त पर पेंशन न मिलना, खासकर शिक्षा विभाग में एक बड़ी चुनौती है। कई मामलों में औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद महीनों तक पेंशनभोगियों को भटकना पड़ता है। इस वर्ष जनवरी में सेवा का अधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को 150 से अधिक लंबित मामलों की सूची सौंपी थी, जिनमें कुछ प्रकरण आठ साल से अटके थे।
नया पोर्टल एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में काम करेगा, जहां पेंशनभोगी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उनके निस्तारण की स्थिति जान सकेंगे। यह पोर्टल पेंशन संबंधी जानकारी और सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे मामलों का निपटारा तेजी से और कुशलता से हो सकेगा।
आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि पोर्टल के विकास से पहले वित्त विभाग के साथ बैठक कर जरूरी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बीते दिनों इस संबंध में शासन में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया था। पोर्टल के शुरू होने से पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।
यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, बल्कि पेंशनभोगियों को उनके हक की सुविधा समय पर दिलाने में भी मददगार साबित होगा।
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