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बिहार के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5 लाख 20 हजार 742 अतिरिक्त आवासों का आवंटन कर दिया है। इस फैसले के साथ ही 2018 से लंबित प्रतीक्षा सूची को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री की पहल लाई रंग
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल को भी दिया जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पत्र लिखकर इस आवंटन की पुष्टि की और विस्तृत जानकारी साझा की।
पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2024 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का विस्तार कर 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी दी थी। इसी क्रम में बिहार को ये आवास आवंटित किए गए हैं।
अब तक बिहार को मिले 44.92 लाख घर
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य के साथ की गई थी। इस योजना के तहत 2024-25 तक बिहार को कुल 44 लाख 92 हजार 10 घरों का आवंटन किया जा चुका है। अब नए आवंटन से यह संख्या 50 लाख के पार पहुंच जाएगी।
अब नए सर्वे की तैयारी
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त आवासों के आवंटन से प्रतीक्षा सूची को “संतृप्त” यानी पूरी तरह कवर कर दिया गया है। अब राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह नई प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए सर्वे कराए। इसमें कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले उन गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा जो अब तक योजना से वंचित रह गए थे।
