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Mobile Tariff Hike: जियो, एयरटेल और वी कंपनियों द्वारा 3 और 5 जुलाई को रिचार्ज में की गई भारी बढ़ोतरी के बाद सरकार और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस मामले में दखल नहीं देने का फैसला लिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और दूरसंचार नियामक मोबाइल टैरिफ इजाफे को प्रभावित या हस्तक्षेप करने से दूर रहेंगे, क्योंकि भारत का दूरसंचार टैरिफ दुनिया में सबसे सस्ता है और स्थिति इतनी 'गंभीर' नहीं है कि हस्तक्षेप की जरुरत हो।
ट्राई के एक आला अफसर ने मीडिया को बताया कि 'दूरसंचार ऑपरेटर टैरिफ में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें स्पीड वाली सेवाएं प्रदान करनी होंगी।'
एक अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर मीडिया को बताया, "दूरसंचार क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है और स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि अधिकारियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। ग्राहकों को मूल्य वृद्धि से कुछ परेशानी हो सकती है, मगर रिचॉर्ज में इजाफा तीन साल बाद हुआ है।"