पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार पर ED का शिकंजा, पाकिस्तानी पासपोर्ट रैकेट में बड़ा खुलासा

Up Kiran, Digital Desk: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब सरकार के परिवार के परिसरों में तलाशी अभियान शुरू किया है। यह छापा एक ऐसे मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी नागरिक आज़ाद मलिक (अहमद हुसैन) से जुड़े फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, बिप्लब सरकार का नाम इस घोटाले में शामिल एक बिचौलिया इंदुभूषण हलदर से पूछताछ के दौरान सामने आया।

कौन हैं इंदुभूषण हलदर?

इंदुभूषण हलदर, जिसे दुलाल के नाम से भी जाना जाता है, को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। वह एक बिचौलिया है जो पैसे के बदले विदेशियों को भारतीय पहचान दस्तावेज़, जैसे पासपोर्ट, हासिल करने में मदद करता था। ED के अधिकारियों ने बताया कि हलदर की संलिप्तता में करीब 250 मामले सामने आए हैं, जहां उसने बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे।

ईडी की जाँच के अनुसार, बिप्लब सरकार का परिवार भी संलिप्त?

ED की जाँच में पता चला है कि बिप्लब सरकार के परिवार के सदस्य भी इस मामले में संलिप्त हो सकते हैं। इंदुभूषण हलदर और आज़ाद मलिक के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण, हलदर ने बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पहचान दस्तावेज़ दिलवाने में मदद की थी।

पाकिस्तानी नागरिक का भारत में अवैध रहना

यह मामला और भी गंभीर हो गया है जब यह सामने आया कि आज़ाद हुसैन (जो कि पाकिस्तानी नागरिक हैं) ने फर्जी भारतीय पहचान पत्र के तहत भारत में अवैध रूप से निवास किया था। 15 अप्रैल को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, आज़ाद मलिक और उनके साथी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आकर भारतीय पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए सक्रिय थे।

ED की तफ्तीश और अदालत का फैसला

इंदुभूषण हलदर की गिरफ्तारी के बाद ED ने 13 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 44 और धारा 45 के तहत आरोपपत्र दायर किया। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में हलदर द्वारा दायर की गई अग्रिम ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।

ईडी की जाँच से यह साफ़ हो रहा है कि इस बड़े रैकेट के तार कई लोगों से जुड़े हुए हैं, और बिप्लब सरकार के परिवार पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नए खुलासे होते हैं और बिप्लब सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं।