electricity rate: उत्तराखंड में बिजली की दरें बढ़ाने के नए प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर नियामक आयोग ने यूपीसीएल से जवाब मांगा है। यूपीसीएल को ये जवाब देने के लिए 6 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। दरअसल, यूपीसीएल ने 26 दिसंबर को नियामक आयोग के समक्ष बिजली की दरें बढ़ाने के लिए याचिका प्रस्तुत की थी।

याचिका की समीक्षा के बाद आयोग के अफसरों ने यूपीसीएल द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई। उन्होंने प्रस्तावित दरों में वृद्धि के पीछे के औचित्य पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। आयोग के एक आला अफसर ने बताया कि यूपीसीएल को प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत जानकारी मांगने के लिए पत्र भेजा गया है।

नई बिजली दरें 1 अप्रैल से लागू होने वाली हैं।

यूपीसीएल को 6 जनवरी तक अपना जवाब देना होगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष से लागत वसूलने के लिए 12 प्रतिशत आवंटन का औचित्य, साक्ष्य और तथ्य शामिल होने चाहिए।

यूपीसीएल का जवाब मिलने के बाद आयोग याचिका पर कार्रवाई करेगा। इसके बाद जन सुनवाई होगी। इसके बाद आयोग दरों के संबंध में निर्णय लेगा। नई बिजली दरों का क्रियान्वयन 1 अप्रैल से निर्धारित है।

यूपीसीएल के प्रस्ताव में यूपी से संभाग से संबंधित 4,300 करोड़ रुपए के पुराने खाते को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार ने अभी इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है। नतीजतन, उस वसूली पर विचार किए बिना दरों में वृद्धि का ये प्रस्ताव बनाया जा रहा है।