Up Kiran, Digital Desk: देश के प्रमुख उद्योग मंडल, फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FAPCCI) ने केंद्र सरकार द्वारा 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में घोषित किए गए प्रगतिशील सुधारों का गर्मजोशी से स्वागत किया है।
FAPCCI के अध्यक्ष ए. सत्यनारायण ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य नियमों के पालन को आसान बनाना, मुकदमों को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे उद्योग और व्यापार को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी।
उन्होंने टैक्स की दरों को युक्तिसंगत बनाने, टैक्स स्लैब को सिर्फ दो स्तरों में बांटने, आवश्यक वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि पर जीएसटी घटाने और जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट देने की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे घरों और आम आदमी को काफी फायदा होगा।
पीएम और वित्त मंत्री को दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जीएसटी स्लैब के पुनर्गठन के लिए बधाई देते हुए, सत्यनारायण ने कहा कि ये सुधार कराधान प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को शुरू करने, प्रमुख क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने और एमएसएमई (छोटे और मध्यम उद्यम) द्वारा बनाए गए सामानों पर जीएसटी राहत देने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत जरूरी समर्थन मिलेगा।
एक फैसले पर जताई चिंता
जहां उद्योग जगत ने ज्यादातर फैसलों की तारीफ की, वहीं एक फैसले ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। सत्यनारायण ने लेबर चार्ज (जॉब वर्क सेवाओं) पर जीएसटी बढ़ाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "इस बढ़ोतरी का सीधा असर उद्योगों और व्यापार क्षेत्र पर पड़ेगा, जिससे लागत बढ़ जाएगी।"
FAPCCI ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के हित में इस फैसले पर पुनर्विचार करें।
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