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उत्तर प्रदेश में बाढ़ संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। वर्तमान में, राज्य के 22 जिलों की 48 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं और 589 गांव जलमग्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को तेज़ कर दिया है। इसके तहत प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुँचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
11 मंत्रियों की विशेष टीम की नियुक्ति
बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए 11 मंत्रियों की एक विशेष टीम बनाई है। यह "टीम-11" राहत शिविरों का निरीक्षण कर रही है, प्रभावितों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रही है और त्वरित समाधान देने की कोशिश कर रही है। ये मंत्री सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को सहायता से वंचित न किया जाए और हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुंचे।
राहत कोष और संसाधनों का प्रबंधन
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 60.76 करोड़ रुपये का कोष जारी किया है। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न हिस्सों में 1,617 बाढ़ चौकियाँ और 1,222 बाढ़ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं, जहां 85,437 लोग शरण ले चुके हैं। इन राहत स्थलों में प्रभावित लोग सुरक्षित हैं और प्रशासन उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहा है।
चिकित्सा और खाद्य सहायता की व्यवस्था
स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 1,124 चिकित्सा दलों की तैनाती की है। जलजनित रोगों से बचाव के लिए 5,83,758 क्लोरीन टैबलेट और 2,88,860 ओआरएस पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, 84,110 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और राहत सामग्री का वितरण तेजी से किया जा रहा है। प्रभावितों के लिए 67,109 राहत खाद्य पैकेट और 7,99,734 लंच पैकेट वितरित किए गए हैं, ताकि उनकी खाने-पीने की आवश्यकता पूरी की जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है और अधिकारियों को पूरी क्षमता से काम करने का निर्देश दिया है। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर लोगों की मदद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस संकट से निपटने में किसी भी प्रकार की कमी न हो।
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