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सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब किसानों को सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) से 6,000 रुपये ही नहीं, बल्कि अन्य योजनाओं के जरिए सालाना 12,000 रुपये तक की सीधी आर्थिक मदद मिल सकती है।
PM किसान योजना के तहत किसानों को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसान राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं का लाभ भी उठाएं, तो यह रकम दोगुनी यानी 12,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार की "कृषक बंधु योजना" के तहत पात्र किसानों को सालाना 5,000 से 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। वहीं, ओडिशा की "कालिया योजना" और आंध्र प्रदेश की "रैतू भरोसा योजना" भी किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि पर होने वाले खर्च को कम करना और आर्थिक संकट के समय सहायता पहुंचाना है। सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ कृषि उपज पर निर्भर न रहें, बल्कि उन्हें सीधी वित्तीय मदद मिले जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए और किसानों को समय पर भुगतान मिले, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आत्महत्या जैसे मामलों में भी कमी आ सकती है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी लें और पात्रता के अनुसार आवेदन करें।
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