Gyanesh Kumar: जानें कौन हैं देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, तीन तलाक और राम मंदिर के मुद्दे से है खास कनेक्शन

Gyanesh Kumar: कानून मंत्रालय ने बताया कि चुनाव आयोग (ईसी) के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। चयन समिति की अध्यक्षता PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की और उन्होंने सामूहिक रूप से निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उत्तराधिकारी का निर्णय लिया।

ज्ञानेश का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक चलेगा, जो कि चुनाव आयोग द्वारा अगले लोकसभा इलेक्शन की तिथि घोषित करने से कुछ ही दिन पहले है।

ज्ञानेश कुमार के बारे में जानें

1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रमुख चुनावों की देखरेख करेंगे। उन्हें इस साल के अंत में बिहार विधानसभा इलेक्शन और उसके बाद 2026 में केरल और पुडुचेरी विधानसभा इलेक्शनों का प्रबंधन करना है। इसके साथ साथ वो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शनों की देखरेख करेंगे जो 2026 में होने हैं।

कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद निर्णयों को क्रियान्वित करने में अहम भूमिका निभाई 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने ट्रिपल तलाक को समाप्त करने से जुड़ी मसौदा समिति में भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया।  उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर से वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संबंधित कागजों को संभालने की अहम भी निभाई है।

जानें कितने पढ़े लिखें हैं

कुमार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ICFAI, भारत में बिजनेस फाइनेंस और हार्वर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (HIID), हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में पर्यावरण अर्थशास्त्र में अध्ययन किया।

उन्होंने केरल सरकार में अलग अलग पदों पर कार्य किया। इनमें एर्नाकुलम के सहायक कलेक्टर, अदूर के उप-कलेक्टर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए केरल राज्य विकास निगम के प्रबंध निदेशक, तथा कोचीन निगम के नगर आयुक्त आदि पद शामिल हैं। केरल सरकार के सचिव के रूप में उन्होंने वित्त संसाधन, फास्ट-ट्रैक परियोजनाएं और लोक निर्माण विभाग सहित कई प्रमुख विभागों का प्रबंधन किया।