योगी सरकार की ऐतिहासिक घोषणा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बनाए नए नियम

Up Kiran, Digital Desk: CM योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। राज्य सरकार अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती वेतन भुगतान और अन्य सेवाओं का प्रबंधन स्वयं करेगी। इसके तहत एक नया निगम स्थापित किया जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य इन कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और निजी एजेंसियों के शोषण से उन्हें मुक्त करना है। ये कदम राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण

योगी सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देने वाला है। लंबे समय से निजी आउटसोर्सिंग कंपनियों की भूमिका ने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अनुचित कटौती और समय पर वेतन न मिलने जैसी समस्याओं का सामना कराया है। अब सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी इन समस्याओं से मुक्त हों और उनके अधिकारों का संरक्षण हो।

नया निगम निजी एजेंसियों के स्थान पर काम करेगा और सीधे कर्मचारियों के साथ जुड़ेगा जिससे कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन समय पर मिलेगा और उन्हें स्थिरता व पारदर्शिता का अनुभव होगा। साथ ही यह कदम अधिकारियों को भी अधिक जिम्मेदार बनाएगा जिससे एजेंसियों के खिलाफ उठने वाली अनियमितताओं पर काबू पाया जा सकेगा।

निगम का गठन और कार्यप्रणाली

नई प्रणाली के तहत राज्य सरकार एक समर्पित सेवा निगम स्थापित करेगी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती और उनके सेवा संबंधी सभी मामलों को देखेगा। इस निगम के गठन को लेकर योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव जल्द ही रखा जा सकता है। यह निगम कर्मचारियों के वेतन सुविधाओं और उनकी भलाई के लिए काम करेगा और उन्हें निजी एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत दिलाएगा।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस निगम को पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल कर्मचारियों के साथ पारदर्शिता रखना है बल्कि एजेंसियों द्वारा वसूली जाने वाली अतिरिक्त राशि को भी रोकना है जिससे राज्य सरकार को आर्थिक रूप से लाभ होगा।

कर्मचारियों के लिए खास योजनाएं

नए निगम के गठन के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी जो उनके सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य और परिवारिक लाभों को सुनिश्चित करेंगी। इनमें प्रमुख हैं:

ईएसआई और ईपीएफ लाभ: कर्मचारियों को मुफ्त इलाज दुर्घटना में मृत्यु पर आर्थिक सहायता और पेंशन जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

पेड मैटरनिटी लीव: महिला कर्मचारियों को पेड मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलेगी जिससे वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सकेंगी।

स्वास्थ्य बीमा और अन्य भत्ते: कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा आकस्मिक अवकाश चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

मुआवजा योजना: कर्मचारियों की दुर्घटना विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में सरकार उन्हें 30 लाख रुपये तक का मुआवजा देगी।