हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक अहम कदम उठाते हुए 4 लाख से अधिक परिवारों को बीपीएल (BPL) श्रेणी से बाहर किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए अब तक 'सेल्फ डिक्लेरेशन' यानी खुद से दावा करने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की है ।
बीपीएल से बाहर किए गए परिवारों के लिए चेतावनी:
सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि जो लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर किए गए हैं, वे यदि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अंतिम मौका है और इसके बाद किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकारी योजनाओं का लाभ:
हरियाणा सरकार ने बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के पात्र परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इनमें ₹500 में गैस सिलेंडर, मुफ्त खाद्यान्न वितरण, और महिलाओं को ₹2,100 की वित्तीय सहायता शामिल है ।
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