भारत को मिलेगी इतनी सस्ती गैस कि आप सोच भी नहीं सकते

Up Kiran, Digital Desk: भारत और रूस की दोस्ती अब ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करने जा रही है. यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत को सस्ते दाम पर रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल बेचने के बाद अब रूस ने भारत को बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) सप्लाई करने की पेशकश की है. यह पेशकश रूस की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनियों में से एक, नोवाटेक (Novatek) ने की है, जिस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सीधा नियंत्रण माना जाता है.

यह खबर भारत के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, जो अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ते और भरोसेमंद सोर्स तलाश कर रहा है.

नोवाटेक ने क्या पेशकश की है: नोवाटेक के चेयरमैन लियोनिद मिखेलसन ने कहा, "हमें भारत की ऊर्जा की भूख का एहसास है और हम इसे पूरा करने में मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं." उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी अपने आर्कटिक एलएनजी-2 (Arctic LNG-2) प्रोजेक्ट से भारत को लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में गैस सप्लाई कर सकती है.

मिखेलसन ने कहा कि हालांकि उनकी कंपनी पर पश्चिमी देशों ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इससे गैस के उत्पादन और सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आर्कटिक एलएनजी-2 प्रोजेक्ट इस साल के आखिर तक गैस का उत्पादन शुरू कर देगा.

भारत के लिए यह डील इतनी अहम क्यों है?

सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी: रूस से मिलने वाली गैस की कीमत वैश्विक बाजार से कम हो सकती है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा.

बढ़ती मांग को पूरा करना: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यहां गैस की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, जिसे पूरा करने में यह डील मददगार साबित होगी.

अपनी करेंसी में व्यापार: भारत और रूस दोनों ही डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं. यह संभव है कि इस डील का भुगतान रुपये और रूबल में किया जाए, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा.

इस पेशकश पर भारत ने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत आगे बढ़ेगी. पहले से ही भारत की सरकारी कंपनी गेल (GAIL) का नोवाटेक के साथ गैस खरीदने का एक पुराना समझौता है.

यह पेशकश एक बार फिर यह साबित करती है कि बदलते वैश्विक हालात में भारत और रूस की दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर खरी उतरी है, और यह रणनीतिक साझेदारी अब ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर और भी मजबूत हो रही है.