Mobile Internet Ban: मणिपुर सरकार ने प्रदेश के नौ जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक को शनिवार (7 दिसंबर) तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर, थौबल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, फेरजावल और जिरीबाम में इंटरनेट पर रोक को पांच दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति और इंटरनेट सेवाओं के सामान्य संचालन के साथ इसके संबंध की समीक्षा करने के बाद वीसैट और वीपीएन सेवाओं सहित मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित रखने का फैसला किया है।

मणिपुर सरकार ने आम लोगों, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूल कॉलेजों और अन्य कार्यालयों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए 19 नवंबर को ब्रॉडबैंड सेवाओं पर लगा निलंबन सशर्त हटा लिया था।

मणिपुर के इंडिया ब्लॉक दलों ने शुक्रवार को पीएम मोदी से हिंसा प्रभावित राज्य का जल्द से जल्द दौरा करने का आग्रह किया और कहा कि मणिपुर के लोगों के साथ उनकी सीधी भागीदारी और सक्रिय जुड़ाव ही वहां शांति और सामान्य स्थिति ला सकता है। इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 राजनीतिक दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उन्हें जंतर-मंतर पर धरना देने की अनुमति नहीं दी गई।

मणिपुर कांग्रेस प्रमुख के मेघचंद्र ने कहा कि हम जंतर-मंतर पर धरना देने वाले थे, मगर अफसरों ने हमारी अनुमति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। हमारे साथ लगभग 10 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें विरोध करने के हमारे अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हालांकि, यह झटका हमें रोक नहीं पाएगा; हमारा विरोध अलग अलग रूपों में जारी रहेगा।