क्या अब प्रॉपर्टी खरीदना खेला नहीं जानें आंध्र प्रदेश के इस नए गेमचेंजर

Up Kiran, Digital Desk: आंध्र प्रदेश में संपत्ति के हस्तांतरण और भूमि रिकॉर्ड (Land Records) को अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब 'ऑटो म्यूटेशन' (Auto Mutation) प्रणाली लागू होने जा रही है, जिससे संपत्ति के पंजीकरण (Property Registration) के तुरंत बाद ही स्वामित्व रिकॉर्ड (Ownership Records) स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे। यह पहल न केवल नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि यह आंध्र प्रदेश में सुशासन (Good Governance AP) और डिजिटल इंडिया (Digital India) के लक्ष्यों को भी मज़बूती प्रदान करती है।

क्या है 'ऑटो म्यूटेशन' और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
'म्यूटेशन' या दाखिल-खारिज (Mutation/Dakhil Kharij) वह प्रक्रिया है जिसके तहत संपत्ति के स्वामित्व में बदलाव को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। अभी तक यह एक लंबी, जटिल और अक्सर भ्रष्टाचार-ग्रस्त प्रक्रिया रही है। संपत्ति की खरीद या बिक्री के बाद, खरीददार को अपने नाम पर संपत्ति के रिकॉर्ड अपडेट करवाने के लिए राजस्व विभाग (Revenue Department) के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें महीनों या साल भी लग जाते थे। इस देरी और मैन्युअल हस्तक्षेप के कारण भूमि विवाद (Land Disputes), धोखाधड़ी और अन्य कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होती थीं।

'ऑटो म्यूटेशन' (Auto Mutation Process) के साथ, जैसे ही एक संपत्ति का पंजीकरण उप-पंजीयक कार्यालय (Sub-Registrar Office) में सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, वैसे ही भूमि रिकॉर्ड में स्वामित्व का परिवर्तन स्वचालित रूप से दर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ है कि अब अलग से दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने और अधिकारियों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया को मिनटों या कुछ घंटों में पूरा कर देगा।

'ऑटो म्यूटेशन' के मुख्य लाभ:

प्रक्रिया में सरलता और गति (Simplified and Faster Process): यह सबसे बड़ा लाभ है। नागरिकों को अब बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। संपत्ति का मालिक तुरंत अपने स्वामित्व की कानूनी पुष्टि प्राप्त कर सकेगा।

पारदर्शिता में वृद्धि (Increased Transparency): चूंकि प्रक्रिया स्वचालित होगी, इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। हर चरण पर नज़र रखी जा सकेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।

धोखाधड़ी पर अंकुश (Curbing Fraud): त्वरित और सटीक रिकॉर्ड अपडेट होने से फर्जीवाड़ा और अवैध कब्जे की संभावना कम हो जाएगी। संपत्ति के एक ही टुकड़े को कई बार बेचने या गलत तरीके से मालिकाना हक बदलने जैसे मामलों पर लगाम लगेगी। यह संपत्ति सुरक्षा आंध्र प्रदेश (Property Security Andhra Pradesh) को बढ़ाएगा।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business AP): संपत्ति लेनदेन से जुड़ी प्रक्रियाओं का आसान होना राज्य में व्यापार और निवेश के माहौल को बेहतर बनाता है। यह रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector AP) के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।

कानूनी विवादों में कमी (Reduced Legal Disputes): स्पष्ट और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड होने से संपत्ति से जुड़े कानूनी विवादों में काफी कमी आएगी, जिससे अदालतों पर बोझ भी कम होगा।

सरकारी दक्षता में सुधार (Improved Government Efficiency): राजस्व विभाग के कर्मचारियों का समय मैनुअल काम से बचेगा, जिसका उपयोग वे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कर सकेंगे। यह भूमि प्रबंधन आंध्र प्रदेश (Land Management Andhra Pradesh) को अधिक कुशल बनाएगा।

आर्थिक विकास को बढ़ावा (Boost to Economic Growth): संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व होने से लोग अपनी संपत्तियों पर आसानी से ऋण (Property Loans) ले सकेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह आंध्र प्रदेश के विकास (Development Andhra Pradesh) में सहायक होगा।

जगनमोहन रेड्डी सरकार का विजन: वाईएसआर जगन्नाथ भूमि सुरक्षा पथकम (YSR Jagananna Bhumi Suraksha Pathakam) जैसी पहल और अब 'ऑटो म्यूटेशन' प्रणाली का क्रियान्वयन, आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) की नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 यह कदम राज्य में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड (Digital Land Records AP) को मजबूत करने और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन (Corruption Free Administration) प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पहल उन बड़े पैमाने पर चल रहे भूमि पुनर्सर्वेक्षण (Land Re-survey AP) प्रयासों के अनुरूप भी है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटाइज़ और त्रुटिहीन बनाना है।