बिहार के कैमूर जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना में खुलेआम लूट और रिश्वतखोरी का खेल खेला जा रहा है। सरकारी कर्मचारी गरीबों का हक छीनने में लगे हैं और रिश्वत की मोटी रकम वसूलने में भी कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिश्वतखोरी का वीडियो
एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है, उसका नाम बालकिशून बताया जा रहा है।
वह भभुआ प्रखंड के रतवार पंचायत का पंचायत रोजगार सेवक है और आवास योजना के तहत घर न होने वालों का सर्वे कर रहा था।
वीडियो में बालकिशून खुलेआम आवास योजना में नाम जुड़वाने के एवज में प्रत्येक व्यक्ति से 2,000 रुपये रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहा है।
बीडीओ को भी बताया गया हिस्सेदार
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वायरल वीडियो में बालकिशून खुद कबूल करता है कि:
"जो पैसा लिया जा रहा है, उसमें बीडीओ साहब का भी हिस्सा जाता है।"
यानि रिश्वत की रकम सिर्फ वसूली करने वाले के पास नहीं रहती, बल्कि उसे ऊपर तक बांटा जाता है।
वीडियो के खुलासे से जिले में मची खलबली
वीडियो सामने आने के बाद कैमूर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
कई लोगों से जबरन वसूली करने और लिस्ट में नाम जोड़ने की पुष्टि भी वायरल वीडियो में होती दिख रही है।
स्थानीय प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, भभुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने जांच शुरू करने की बात कही है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दी प्रतिक्रिया
भभुआ बीडीओ ने कहा:
"वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वह बालकिशून है, जो पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत है।"
"वीडियो में दिख रहा है कि वह गलत तरीके से पैसा वसूल रहा है। हमने उससे स्पष्टीकरण मांगा है और जल्द ही इस मामले की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी।"
वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचेगी शिकायत
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि:
पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी।
दोषी पाए जाने पर बालकिशून के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
इस घोटाले की जानकारी जल्द ही डीडीसी (उप विकास आयुक्त) को दी जाएगी।
क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार गरीबों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है।
अगर सिस्टम में बैठे लोग ही गरीबों को उनका अधिकार देने के बजाय उनका शोषण करेंगे, तो सरकारी योजनाएं अपने मकसद में नाकाम रहेंगी।
ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा मिलना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी गरीबों के अधिकार से खिलवाड़ न कर सके।
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