punjab news: पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब में सभी सरकारी भर्तियों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है और सभी विभागों को आदेश जारी किए गए हैं कि वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी भर्ती न की जाए। यहां तक कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अभी पूरी नहीं हुई है, उसे भी बीच में ही रोक दिया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार के इन आदेशों के बाद कई विभागों ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और अब अगले आदेशों तक ये परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।
पंजाब लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस सप्ताह के लिए निर्धारित परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसके पीछे प्रशासनिक कारण बताए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में अलग अलग महकमों के आला अफसरों की गलतियों के कारण ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान वित्त विभाग ने 17 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी कर भविष्य की सभी भर्तियों में केंद्रीय स्केल के साथ 7वें वेतन आयोग को लागू करने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही सभी विभागों को सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए नए वेतनमान अधिसूचित करने तथा नियमों में संशोधन करने के आदेश जारी किए गए थे। मगर विभागों के वरिष्ठ अफसरों द्वारा अपने विभागों में सीधी स्थायी भर्ती करने से पहले न तो सातवें वेतन आयोग के वेतनमान अधिसूचित किए गए और न ही इस संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए।
जिसके चलते 17 जुलाई 2020 के बाद विभागों में भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों ने वित्त विभाग के पत्र को मानने से साफ इंकार कर दिया और 6वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां सिंगल और डिविजनल बेंच में मिली हार के बाद पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने तक चली गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेशों पर अपनी मुहर लगा दी, जिसके बाद अब पंजाब सरकार के अफसरों ने अपनी गलती का एहसास करते हुए नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक नया पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे सातवें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने तक अपने नियमों में संशोधन न करें। तब तक कोई नई भर्ती नहीं की जानी चाहिए। इस आदेश के जारी होने के बाद पंजाब भर के सभी सरकारी विभागों ने भर्ती परीक्षा रोक दी है।
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