Up Kiran, Digital Desk: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक जड़ों को गहरा करने और आध्यात्मिक शिक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में, राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में गीता भवन (Geeta Bhavan) के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अगले पांच वर्षों में ₹100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
क्या है गीता भवन की अवधारणा?
शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री की उस घोषणा के अनुरूप है जिसमें प्रत्येक जिले में गीता भवन बनाने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने आज इस योजना को मंजूरी दे दी है, और सभी जिला कलेक्टरों को शहरी निकायों के पास भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में केवल ₹1 की टोकन राशि पर भूमि प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।" उन्होंने गीता भवन की अवधारणा को "अद्वितीय और समावेशी" बताया, क्योंकि ये हॉल सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे।
पांच साल में सभी जिलों में बनेंगे भवन, पारंपरिक वास्तुकला का होगा समावेश
यह योजना पांच साल की अवधि के लिए है, जिसका अर्थ है कि अगले पांच वर्षों में राज्य के सभी जिलों में गीता भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। प्रत्येक भवन का निर्माण पारंपरिक मध्य प्रदेश शैलियों को दर्शाएगा, जिसमें स्थानीय कला और भित्तिचित्रों (murals) का भी समावेश किया जाएगा।
आर्थिक स्थिरता और सामुदायिक जुड़ाव के लिए अनूठी व्यवस्था
वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक भवन में दुकानों और सेवा केंद्रों जैसे वाणिज्यिक विस्तार (commercial extensions) भी शामिल किए जाएंगे। कुछ जिलों में, वित्तपोषण की राशि अभी तय न होने के कारण, इन गीता भवनों का निर्माण पीपीपी (Public-Private Partnership) मोड पर भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका निकाय निर्माण और रखरखाव के लिए निजी भागीदारों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लचीला कार्यान्वयन संभव हो सकेगा।
धार्मिक अध्ययन से लेकर रोजगार तक: बहुआयामी लाभ
प्रत्येक गीता भवन धार्मिक अध्ययन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इन भवनों में पुस्तकालय और ई-पुस्तकालय भी होंगे, जो भारतीय दर्शन, भगवद गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों से संबंधित साहित्य से सुसज्जित होंगे। सुविधाओं में ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया और जलपान केंद्र भी शामिल होंगे, जिनकी बैठने की क्षमता शहरी निकाय के आकार के आधार पर 250 से 1,500 तक हो सकती है।
--Advertisement--
_1186807558_100x75.png)
