कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में बड़ी छापेमारी, AK-47 कारतूस और जिंदा गोलियां बरामद

Up Kiran, Digital Desk: जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने आज कश्मीर टाइम्स के जम्मू स्थित दफ्तर में छापेमारी की। यह कार्रवाई 'राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों' को बढ़ावा देने के आरोप में की गई, जिसके तहत दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और कंप्यूटर प्रणालियों की जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान एसआईए ने एके-सीरीज़ राइफल के कारतूस, पिस्तौल की गोलियाँ और अन्य सामान बरामद किए, जिन्हें अब जाँच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद कश्मीर टाइम्स और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह तलाशी ली गई।

कश्मीर टाइम्स: सत्ता के खिलाफ सच्चाई की आवाज़

कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन को 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगे संचार प्रतिबंधों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए जाना जाता है। भसीन का यह कदम सरकार के खिलाफ उनकी खुली और सशक्त आवाज़ को दिखाता है।

आज के घटनाक्रम ने कश्मीर के मीडिया पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह केवल एक सामान्य जांच है, या फिर सत्ता के खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाने का प्रयास है?

सीएम चौधरी ने जताई चिंता, दबाव में कार्रवाई पर सवाल

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर सिंह चौधरी ने इस छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अगर कोई गलत काम हुआ है तो कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “यह गलत होगा यदि ऐसी कार्रवाई केवल मीडिया हाउस को डराने-धमकाने के लिए की जाती है।”

इल्तिजा मुफ्ती ने की कश्मीर टाइम्स के खिलाफ कार्रवाई की निंदा

पीडीपी नेता और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी कश्मीर टाइम्स के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, “कश्मीर टाइम्स कश्मीर का एक ऐसा अखबार है जिसने सत्ता के सामने सच्चाई का पक्ष लिया और धमकियों के सामने झुकने से इंकार किया। राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के आरोप में दफ्तरों पर छापेमारी करना न केवल बेतुका बल्कि मनमानी है।”

इल्तिजा मुफ्ती ने आगे पूछा, “क्या अब हम सभी राष्ट्र-विरोधी हैं?” उनका यह बयान कश्मीर में मीडिया की स्वतंत्रता और राज्य के साथ उसके संबंधों पर गंभीर सवाल उठाता है।