नया जीएसटी मंत्र: खुश रहने के लिए अधिक भुगतान करें, स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी भुगतान न करें

Up Kiran, Digital Desk: जिस भारत में करदाता यह मानकर चलता है कि सरकार उसे जीते जी निचोड़ती रहेगी, वहाँ हालिया जीएसटी कटौती किसी करिश्मे से कम नहीं लगती। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने कुछ वापस भी किया है। आम जनता के लिए, यह एक ऐसा पल है जो सिर्फ़ नीतिगत नहीं, बल्कि भावनात्मक राहत भी लेकर आया है।

जीएसटी में राहत: आम ज़िंदगी को सीधा फायदा

साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी बुनियादी चीज़ें अब महंगी नहीं, सस्ती हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा बदलाव आया है – दवाइयों, टेस्ट किट और बीमा प्रीमियम पर टैक्स कम हो गया है।

एक ज़माना था जब सफ़ाई करना या रोटी खाना तक टैक्स के दायरे में था। अब सरकार ने वो रुख बदला है। यह बदलाव खासकर उन परिवारों के लिए राहत है जो बजट की उधेड़बुन में दिन बिताते हैं।

रसोई को मिली साँस लेने की जगह

बर्तन, चूल्हे और रोज़मर्रा के खाने-पीने के सामानों पर टैक्स घटाया गया है। रोटी, जो कभी विलासिता की तरह टैक्स में जकड़ी थी, अब टैक्स-फ्री हो गई है। यह न सिर्फ़ एक वित्तीय सुधार है, बल्कि उस मानसिकता का भी बदलाव है जिसमें आम आदमी हमेशा ‘देने वाला’ ही होता था।

स्वास्थ्य सेवा: राहत या जीवन रेखा?

बीमारियाँ भारत में सिर्फ़ स्वास्थ्य का नहीं, वित्त का संकट भी बन जाती हैं। अब टैक्स कटौती के ज़रिए दवा और इलाज थोड़ा और सुलभ हुआ है।
सरकारी नजरिया यहाँ वाकई बदला है – अब मरीज सिर्फ अस्पताल की फीस से नहीं, सरकार की टैक्स नीति से भी जूझने को मजबूर नहीं।

किसानों को भी मिली राहत की खाद

उर्वरक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं। हालाँकि किसान अभी भी कई आर्थिक चुनौतियों से घिरे हैं, यह बदलाव उनकी लागत को थोड़ा कम कर सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर भी राहत दी गई है – हालांकि बिजली की स्थिरता अभी भी एक बड़ी मांग है।

हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को मिला संबल

लघु और कुटीर उद्योग, जो लंबे समय से हाशिये पर थे, अब सरकार की प्राथमिकता में दिख रहे हैं। जीएसटी में राहत से इन उद्योगों को दोबारा खड़े होने का मौका मिलेगा – अगर ज़मीनी स्तर पर नीतियाँ सही तरीके से लागू हुईं।

व्यापारी भी अब ‘वॉर एंड पीस’ नहीं पढ़ेंगे

पंजीकरण प्रक्रिया सरल हुई है, रिटर्न फाइलिंग सहज हुई है और रिफंड मिलने में देरी नहीं हो रही। ‘उल्टे शुल्क ढांचे’ को ठीक किया गया है – जिसका मतलब है कि अब व्यापार करने में अनुमान लगाना आसान होगा। यह सुधार छोटे व्यापारियों के लिए बेहद जरूरी था, जो अब फिर से काम पर ध्यान दे सकते हैं, बाबुओं की नहीं।

विलासिता और लतों पर अब भी सख्ती

सिगरेट, पान मसाला, गुटखा जैसे उत्पादों पर भारी टैक्स जारी है। और इसमें बुराई नहीं है – यह कर दरें एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश हैं, जहाँ कुछ की बुरी आदतें दूसरों की ज़रूरतें पूरी करें।

यह सिर्फ़ टैक्स में कटौती नहीं, विश्वास में वृद्धि है

इन बदलावों का अर्थव्यवस्था पर तात्कालिक प्रभाव भले सीमित हो, लेकिन नागरिकों के नजरिए में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब सरकार छीनने के बजाय कुछ लौटाती है, तो लोगों को कर चुकाना ‘जुर्म’ नहीं लगता। यह बदलाव एक नई सोच का संकेत है – एक ऐसी व्यवस्था की ओर जो करदाताओं को दुश्मन नहीं, भागीदार मानती है।