Up Kiran, Digital Desk: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान किया है, जो आम नागरिकों के लिए काफी राहतकारी साबित होगा। अब बिहार के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को लेकर एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और नागरिकों के साथ सशक्त संवाद सुनिश्चित करना है।
सरकारी दफ्तरों में होगी लोगों की आसान पहुंच
चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बताया कि सरकार के 'सात निश्चय-3' कार्यक्रमों के तहत आम लोगों की परेशानियों को कम करना और उनकी जिंदगी को आसान बनाना प्राथमिकता में है। इसके तहत 19 जनवरी 2026 से एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें हर सप्ताह के दो दिन—सोमवार और शुक्रवार—लोग अपने नजदीकी सरकारी दफ्तरों में जाकर अधिकारियों से सीधे मुलाकात कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य यह है कि लोग बिना किसी बाधा के अपने मुद्दों का समाधान सीधे संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर सकें।
शिकायतों का त्वरित समाधान और सुविधाएं
नई व्यवस्था के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को निर्धारित कार्यदिवसों में अपनी सीट पर उपस्थित रहकर जनता की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान लोग अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और अधिकारियों को त्वरित समाधान देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
इसके अलावा, आगंतुकों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी सरकारी दफ्तरों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि लोगों को दफ्तरों में आने-जाने में कोई असुविधा न हो। हर शिकायत की रजिस्ट्री की जाएगी और उसका लगातार पालन भी किया जाएगा, जिससे भविष्य में समाधान में कोई रुकावट न आए।
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