बिहार में सफल प्रयोग के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में SIR (Systematic Election Registration) प्रक्रिया को लागू करने जा रहा है। आयोग ने इसके लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी, सटीक और अपडेटेड बनाने का प्रयास किया जाएगा।
चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR प्रणाली के अंतर्गत नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतकों के नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्री को हटाना और नियमित रूप से सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय प्रशासन, BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) और मतदाता स्वयं भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
आयोग ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद खामियों को दूर करना और भविष्य में चुनाव प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और विश्वसनीय बनाना है।
बिहार में इस मॉडल को पहले ही लागू किया गया था, जहां इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए। अब इसे पूरे देश में एक फेज़ वाइज योजना के तहत लागू किया जाएगा।
चुनाव आयोग के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्यों को इस अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, ताकि लोगों को घर बैठे अपने वोटर डेटा में सुधार या बदलाव करने की सुविधा मिल सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि SIR लागू होने से न सिर्फ फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी, बल्कि पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं के लिए भी यह व्यवस्था सहायक साबित होगी।
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