Punjab New Excise Policy: पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नए साल के लिए सरकार ने आबकारी नीति से 11,200 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस बार शराब के ठेके ई-टेंडरिंग के जरिए आवंटित किए जाएंगे।
बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6100 करोड़ रुपये था और 2024 के लिए यह 10,850 करोड़ रुपये था। अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,020 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। समूह का आकार 207 निर्धारित किया गया है। स्वदेशी कोटा तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब पंजाब में एक फार्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकेगी।
प्रदेश में लंबे समय से बॉटलिंग प्लांट लगाने की अनुमति नहीं थी, अब नए बॉटलिंग प्लांट लगाने की अनुमति दी जाएगी। नये आबकारी पुलिस थाने स्थापित किये जायेंगे। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। आईएमएफएल में खुला कोटा होगा।
तो वहीं बीयर की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस जो पहले 2 लाख रुपये थी, उसे अब घटाकर 25,000 रुपये प्रति लाइसेंस कर दिया गया है, जिससे बीयर की दुकान खरीदने वाले व्यक्ति को सीधे तौर पर 1,75,000 रुपये का लाभ होगा।
