Up kiran,Digital Desk : मनरेगा का नाम बदलने को लेकर देश की राजनीति में बहस लगातार तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि महात्मा गांधी के नाम को किसी योजना से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को लोगों के दिलों से नहीं मिटाया जा सकता।
सलमान खुर्शीद ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि यह महात्मा गांधी के विचारों और उनके संघर्ष से जुड़ी हुई थी। इस योजना ने करीब 20 साल तक गरीब और जरूरतमंद लोगों को साल में 100 दिन रोजगार देने का भरोसा दिया और जमीन पर इसका असर भी दिखा। उनका कहना था कि नाम बदलने से गांधी की सोच खत्म नहीं होगी और जनता समय आने पर इसका जवाब देगी।
नए बिल से बदला योजना का स्वरूप
कांग्रेस नेता ने संसद में पास किए गए VB-G RAM G बिल का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए मनरेगा की जगह एक नई योजना लाई गई है और उसमें महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कांग्रेस ही नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों को चोट पहुंची है, जिनकी रोजी-रोटी इस योजना से जुड़ी थी।
खुर्शीद के मुताबिक, पहले मनरेगा में गांव के लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से काम तय करते थे, लेकिन नए बिल में यह अधिकार अधिकारियों के हाथ में चला गया है। इससे गांव के स्तर पर फैसले लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होगी।
फंडिंग पैटर्न बदला, करोड़ों मजदूर होंगे प्रभावित
सलमान खुर्शीद ने नई योजना के वित्तीय ढांचे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार सिर्फ 60 प्रतिशत फंड देगी, जबकि बाकी 40 प्रतिशत राशि राज्यों को वहन करनी होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और करीब 12 करोड़ कामगारों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।
नेशनल हेराल्ड केस और एजेंसियों पर आरोप
इस दौरान कांग्रेस नेता ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका कहना था कि इस केस को जानबूझकर घोटाले के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अदालत ने ईडी की चार्जशीट को खारिज कर दिया, जिससे सच्चाई सामने आ गई।
वोट के अधिकार और लोकतंत्र पर चिंता
सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के सबसे बुनियादी अधिकार, यानी वोट देने के अधिकार में दखल दे रही है। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने ‘वोट चोरी’ आंदोलन शुरू किया है, जो अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे पर भी उठाई आवाज
अंत में खुर्शीद ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसी राज्य का दर्जा छीनना लोकतंत्र के साथ बड़ा अन्याय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाएगी। उनका कहना था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ है।
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