Amritsar-Katra Expressway: पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त लहजे में नजर आ रहा है। पंजाब में NHAI की रुकी हुई परियोजनाओं पर कार्रवाई में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सभी संबंधित जिलों के डीसी और एसएसपी को तलब किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने परियोजनाओं में देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है।
हाई कोर्ट ने अब अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, भारत माला और अन्य नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि पर कब्जा लेने में पंजाब सरकार की विफलता पर कड़ी आपत्ति जताई है।
राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही: एनएचआई
उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सरकार और पुलिस ने किसानों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें वापस कर दिया है। कई स्थानों पर मुआवजा मिलने के बाद किसानों ने जबरन अपनी जमीन वापस ले ली, जिसके कारण परियोजनाएं रुकी हुई हैं और उन्हें राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है।
4 अप्रैल को पेश होने का आदेश
ये जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को 4 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश दिए हैं, जहां परियोजनाएं रुकी हुई हैं। साथ ही NHAI के क्षेत्रीय निदेशक को भी उपस्थित रहने को कहा है।
हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, जिनसे न केवल देश को बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, मगर राज्य सरकार इसे लेकर कतई गंभीर नजर नहीं आ रही है।
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