हाल ही में समाचार एजेंसी Reuters का भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पहले ट्विटर) पर अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया था। इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से अब आधिकारिक बयान सामने आया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने कोई स्थायी प्रतिबंध नहीं लगाया है और न ही Reuters को अपनी सेवाएं बंद करने की जरूरत है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तकनीकी कारणों या प्लेटफॉर्म की आंतरिक नीतियों के चलते ऐसा हुआ हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और किसी भी समाचार संस्था पर प्रतिबंध लगाने का इरादा नहीं रखती है।
Reuters के X अकाउंट को लेकर अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। कई लोगों ने इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया, वहीं कुछ लोगों ने X (ट्विटर) की नीति पर सवाल उठाए।
सरकारी बयान में यह भी बताया गया है कि यदि कोई तकनीकी गड़बड़ी है या कंटेंट को लेकर गलतफहमी हुई है, तो संबंधित विभाग X के अधिकारियों से बात कर मामले का समाधान करेगा।
Reuters ने खुद अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन यह स्पष्ट है कि उनका अकाउंट अस्थायी रूप से भारत में कुछ समय के लिए दिखाई नहीं दे रहा था।
भारत सरकार ने कहा है कि देश में सभी समाचार एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हें देश के कानूनों और डिजिटल नियमों का पालन भी करना चाहिए।
यह मामला अभी भी चर्चा में है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी पक्षों की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।
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