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Up Kiran, Digital Desk: सीरिया के नए शासन में विदेशी नीति में आए बदलाव से देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के नेतृत्व में अब सीरिया अमेरिका या सऊदी अरब से मदद की बजाय सीधे रूस से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। यह रणनीतिक बदलाव देश के भीतर और बाहरी राजनीति में अहम स्थान रखता है।

रूसी अखबार "कोमर्सांट" के मुताबिक, 1 अगस्त को सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शबानी ने मास्को में रहने वाले सीरियाई समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दमिश्क ने रूस से इजरायल सीमा के पास पूर्व की तरह सैन्य पुलिस पेट्रोलिंग शुरू करने की मांग की है।

रूस से मदद क्यों मांग रहा है सीरिया

सीरिया का मानना है कि गॉलन हाइट्स के बफर जोन में रूस की सैन्य पुलिस की वापसी इजरायल के हस्तक्षेप को रोकने में मदद करेगी। नया शासन यह उम्मीद कर रहा है कि रूस न केवल सीमा पर स्थिरता बनाए रखेगा, बल्कि इजरायल और सीरिया के बीच संपर्क बनाए रखने में भी सहायक होगा। इसे सीरिया के लिए सुरक्षा के साथ-साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

रूस की सैन्य पुलिस की वापसी क्यों जरूरी है

कोमर्सांट की रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक रूस की सैन्य पुलिस गॉलन हाइट्स के बफर जोन में तैनात थी। उनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना था। हालांकि, पिछले साल जब राष्ट्रपति बशर अल-असद का शासन गिरा, तो रूस ने अपनी सैन्य पुलिस को इन क्षेत्रों से हटा लिया था। इसके बाद से इजरायल की गतिविधियां सीमा क्षेत्रों में बढ़ने लगीं, जिससे सीरिया सरकार की चिंता और बढ़ गई।

रूस के साथ बातचीत और रणनीतिक गठबंधन

सीरिया और रूस के बीच लगातार बातचीत हो रही है, जिसमें केवल सीमा सुरक्षा पर ही चर्चा नहीं हो रही, बल्कि तर्तूस और लताकिया जैसे रणनीतिक स्थानों पर रूस की मौजूदगी को लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है। यह संवाद केवल सुरक्षा के सवाल से जुड़ा नहीं है, बल्कि सीरिया की कोशिश है कि रूस को एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में बनाए रखा जाए।

इजरायल को सीरिया का संदेश

सीरिया का यह कदम इजरायल के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में सामने आया है कि नया शासन सीरिया की ज़मीन पर इजरायल की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, रूस के साथ समझौते की संभावना खुली हुई है, क्योंकि सीरिया सरकार इसे क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन के लिए जरूरी मानती है।

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