इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म, जानें फरवरी में किस दिन आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त

Up Kiran, Digital Desk: देश के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह मोदी सरकार की प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक सरकार किसानों को 21 किस्तें जारी कर चुकी है, जिसकी आखिरी किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी। 

अगली किस्त संभवतः फरवरी में आएगी

प्रधानमंत्री किसान योजना की प्रत्येक किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। वितरण के पैटर्न को देखते हुए, अगली किस्त फरवरी में आने की संभावना है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

सरकार द्वारा 22वीं किस्त जारी किए जाने के बाद, किसान निम्नलिखित चरणों के माध्यम से अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं:

चरण 1: पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं। 

चरण 2: खोज विकल्प पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कर सकते हैं: आधार संख्या, बैंक खाता संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर।

चरण 3: आवश्यक जानकारी प्रदान करें:

• आधार: अपना 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करें

• बैंक: योजना से जुड़े खाते का नंबर दर्ज करें

• मोबाइल: पंजीकृत फ़ोन नंबर प्रदान करें

चरण 4: स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड को ठीक उसी प्रकार दर्ज करें।

चरण 5: आगे बढ़ने के लिए "डेटा प्राप्त करें" विकल्प पर क्लिक करें।

गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में जारी की गई 21वीं किस्त 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की थी। इससे देशभर के लगभग नौ करोड़ किसानों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना केंद्र सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इससे पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन सभी पात्र किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक नकद लाभ प्रदान करने के लिए तैयार है जो अभी तक इसके अंतर्गत नहीं हैं।

पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित किया जाता है।

1 दिसंबर, 2018 से लागू इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता प्रदान की जाती है।