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भारत में डिजिटल भुगतान का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और अब एक नई क्रांति दस्तक दे रही है। जल्द ही देश में UPI पेमेंट्स के लिए PIN की जरूरत नहीं रहेगी। इसकी जगह फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन या आइरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक तकनीकों से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस नई प्रणाली को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
डिजिटल साक्षरता की चुनौती से निपटने की कोशिश
देश के ग्रामीण इलाकों और बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी अब भी UPI पिन याद रखने या मोबाइल एप्स के जटिल इंटरफेस से जूझती है। नए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम का उद्देश्य ऐसे ही यूजर्स को सशक्त बनाना है। अब उन्हें केवल अंगूठा लगाना होगा या कैमरे के सामने चेहरा दिखाना होगा, और भुगतान हो जाएगा — न कोई पिन याद रखने की ज़रूरत, न बार-बार गलत पिन डालने की झंझट।
कैसे करेगा यह सिस्टम काम?
यह तकनीक आधार और NPCI के बीच डाटा की रीयल-टाइम मैचिंग के ज़रिए चलेगी। ग्राहक जब QR कोड स्कैन करेगा, तो उसे PIN की जगह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का विकल्प मिलेगा। मोबाइल फोन का फेस आईडी, फिंगरप्रिंट स्कैनर या किसी POS मशीन पर अंगूठा लगाते ही ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा।
सुरक्षा को लेकर कितनी है तैयारी?
जहाँ एक ओर यह प्रणाली धोखाधड़ी की संभावना को कम करती है, वहीं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने बायोमेट्रिक डाटा की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएँ ज़रूर जताई हैं। इसके जवाब में सरकार और NPCI पहले से ही एन्क्रिप्शन और यूज़र कंसेंट जैसे सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में जुटे हैं। सभी बायोमेट्रिक डाटा को सुरक्षित सर्वरों पर एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित किया जाएगा और बिना अनुमति किसी को भी इस डाटा तक पहुंच नहीं मिलेगी।
ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में हो सकता है गेम-चेंजर
देश के कोनों में अब भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ डिजिटल भुगतान की पहुंच सीमित है। वहां के लिए यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है। दुकानों, हाट-बाजारों या मेडिकल स्टोर्स पर बायोमेट्रिक पेमेंट्स के आने से उन क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया का सपना तेज़ी से साकार हो सकता है।
आगे क्या?
यह बायोमेट्रिक आधारित UPI पेमेंट सिस्टम अभी टेस्टिंग और नीति निर्माण के चरण में है। एक बार जब तकनीकी और कानूनी ढांचे पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तो इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
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