NOC without Registration Rules: पंजाब में बगैर एनओसी के प्लॉटों की रजिस्ट्री करने के संबंध में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार को करारा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को ये आदेश दिया है कि बिना एनओसी के कोई भी पंजीकरण न हो।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि पंजाब अपार्टमेंट एवं प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट की धारा 20सी के तहत जारी एनओसी के तहत ही लाइसेंस के तहत ही रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता प्रेम प्रकाश ने एडवोकेट आयुष गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पंजाब सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को इस अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती दी है, जिसमें बिना एनओसी के पंजीकरण की अनुमति दी गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ये संशोधन पूरी तरह से अवैध है, बिना एनओसी के 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' कैसे दिया जा सकता है और अवैध कॉलोनियों में बिक्री विलेख की अनुमति कैसे दी जा सकती है।
हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल के लिए जारी किया नोटिस
इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है और साथ ही सरकार को ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जारी किया जाने वाला लाइसेंस पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 (3) के तहत एनओसी के आधार पर ही जारी किया जाए।
हाईकोर्ट के इस आदेश से स्पष्ट है कि सरकार को बिना एनओसी के रजिस्ट्रेशन न करने का आदेश दिया गया है।
