1 जनवरी से बदल जाएंगे ये 10 नियम; आपकी EMI से लेकर Credit Score तक, सब पर पड़ेगा असर

Up Kiran, Digital Desk: 1 जनवरी 2026 से आपकी जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव बैंकिंग, सोशल मीडिया, और किसानों की योजनाओं से जुड़े हैं। नए साल के पहले दिन से लागू होने वाले ये बदलाव न केवल आपके बजट को प्रभावित करेंगे, बल्कि आपकी डिजिटल सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे।

क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग: अब जल्दी होंगे काम
साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर अपडेट: अब तक आपका क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होता था, लेकिन 1 जनवरी से यह हर सप्ताह (Weekly) अपडेट होगा।

लाभ: यदि आप समय पर ऋण चुकाते हैं तो आपका स्कोर जल्दी सुधरेगा और आपको सस्ता ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

सस्ते ऋण की सौगात: कई प्रमुख बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में कमी करने का ऐलान किया है जो जनवरी से लागू होगा। इससे आपके होम लोन और पर्सनल लोन की EMI की परेशानी कम हो सकती है। साथ ही FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) की नई दरें भी प्रभावी होंगी।

PAN-आधार और डिजिटल सुरक्षा
PAN कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय: यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा। इसके बिना आप न तो बैंक खाता खोल सकेंगे और न ही बड़े लेन-देन कर पाएंगे।

UPI और डिजिटल भुगतान पर निगरानी: ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार UPI और मैसेजिंग ऐप्स (जैसे WhatsApp, Telegram) पर डिजिटल सत्यापन के नियमों को सख्त कर रही है। अब लेन-देन के दौरान सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर डिजिटल लॉक
1 जनवरी से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सख्त उपाय किए जा रहे हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक या कड़ा 'पेरेंटल कंट्रोल' (माता-पिता की निगरानी) लागू किया जा सकता है। अब बिना उम्र सत्यापन (Age Verification) के सोशल मीडिया का उपयोग करना मुश्किल होगा।

सरकारी कर्मचारी और किसान: वित्तीय स्थिति होगी मजबूत
8वां वेतन आयोग चर्चा: यह संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और महंगाई भत्ते (DA) में बड़ा इजाफा हो सकता है।

किसानों के लिए नई आईडी: पीएम-किसान योजना का लाभ जारी रखने के लिए अब एक विशिष्ट आईडी (Unique ID) आवश्यक होगी। फसल बीमा के नियमों में भी सुधार किया गया है, जिसमें जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है।

रसोई बजट और वाहन नियम
LPG की कीमतें: हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जनवरी को रसोई गैस और वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाएगी।

वाहन प्रतिबंध: दिल्ली-NCR में पुराने डीजल और पेट्रोल वाणिज्यिक वाहनों पर पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं, जिसका असर माल की ढुलाई और वितरण खर्च पर पड़ सकता है।