त्रिभाषा फार्मूला या जबरन हिंदी, महाराष्ट्र की नई शिक्षा नीति पर बढ़ा विवाद

Up Kiran, Digital Desk: महाराष्ट्र की वर्तमान भाजपा नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कक्षा एक से हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले ने राज्य में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल मचा दी है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने राज्य सरकार पर मराठी विरोधी एजेंडा चलाने और हिंदी थोपने के लिए गलत प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है।

पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गायकवाड़ ने साफ कहा कि उनका विरोध हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे मराठी भाषा पर जबरदस्ती हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार के कदम को "मराठी संस्कृति के खिलाफ" बताया और लोगों के बीच इस फैसले को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर आपत्ति जताई।

यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि यदि किसी स्कूल में कम से कम 20 छात्र कोई अन्य भारतीय भाषा सीखना चाहते हैं, तो वे हिंदी पढ़ने से मना कर सकते हैं। इस स्थिति में या तो शिक्षक नियुक्त किया जाएगा या ऑनलाइन माध्यम से दूसरी भाषा पढ़ाई जाएगी।

शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हिंदी भाषा को लेकर जारी सरकारी प्रस्ताव का विरोध करने के लिए स्कूलों में विरोध प्रदर्शन करने को कहा है।

महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने पिछले दिनों यह भी दावा किया था कि कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य करने की नीति एमवीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ही स्वीकृत की गई थी। हालांकि, गायकवाड़ ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फार्मूले को अपनाया था, लेकिन हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोई बात नहीं हुई।

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र भाजपा के हिंदी एजेंडे के खिलाफ एकजुट हो रहा है, लेकिन सरकार और उसके सहयोगी जानबूझकर गलत जानकारी फैला रहे हैं ताकि जनता के विरोध को कमजोर किया जा सके।”

इस मुद्दे पर बढ़ते विवाद के बीच महाराष्ट्र में भाषा नीति और सांस्कृतिक पहचान के सवाल फिर से ताजा हो गए हैं। आगामी विधानसभा सत्र में इस बहस के चलते राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है।