Up Kiran, Digital Desk: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) से जुड़े नौकरी भर्ती विवाद के बीच, राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पिछली नियुक्तियों के रद्द होने के बाद अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है, और इसके लिए तैयार किए गए मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) की कानूनी पहलुओं से गहन जाँच की जा रही है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पिछली नियुक्तियों को रद्द किए जाने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस फैसले को बरकरार रखे जाने के बाद, हजारों नौकरियां प्रभावित हुई हैं। इस स्थिति को देखते हुए, सरकार का लक्ष्य एक ऐसी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करना है जो पूरी तरह से पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत हो, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी चुनौती से बचा जा सके। सरकारी कानून अधिकारी इस मसौदा अधिसूचना के हर पहलू की सावधानीपूर्वक जाँच कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें सभी कानूनी आवश्यकताओं और न्यायिक निर्देशों का पालन किया गया हो। इस जाँच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो और केवल योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिले।
यह पहल इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को हल करने और प्रभावित उम्मीदवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मसौदा अधिसूचना की कानूनी जाँच पूरी होने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
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