Waqf Board: देश में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ द्वारा अवैध कब्जे की शिकायतें हैं। जिसमें अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 संपत्तियां शामिल हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जॉन ब्रिटास द्वारा संसद में उठाए गए सवाल का केंद्र सरकार ने लिखित जवाब दिया है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार, देश में वक्फ अधिनियम के तहत 872,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जानकारी के मुताबिक, वक्फ द्वारा 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है. देश की कुल 994 संपत्तियों में से सबसे ज्यादा 734 संपत्तियां तमिलनाडु में हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की 152, पंजाब की 63, उत्तराखंड की 11, जम्मू कश्मीर की 10 संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2019 के बाद वक्फ बोर्ड को कोई भी जमीन उपलब्ध नहीं होने दी. 2019 से अब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन की जानकारी प्रश्नोत्तर सत्र में पूछी गई और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में यह जानकारी दी गई.

यूपी में 2,32,547 संपत्तियों के साथ WAMSI पर पंजीकृत अचल संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इसमें 2,17,161 सुन्नी और 15,386 शिया संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 80,480 वक्फ संपत्तियां हैं जबकि पंजाब में 75,965 वक्फ संपत्तियां हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक 66,092 अचल संपत्तियां हैं, इसके बाद वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत 62,000 से अधिक संपत्तियों के साथ कर्नाटक पांचवें स्थान पर है।

वक्फ बोर्ड ने महाराष्ट्र में किया है 300 एकड़ जमीन पर दावा

महाराष्ट्र राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल लातूर जिले की करीब 300 एकड़ जमीन पर सुनवाई कर रहा है. जिले में 103 किसानों को नोटिस भेजा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. जब यह बात सामने आई कि लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है तो राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया. इसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी समेत शिवसेना ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि यह सरकार आम लोगों की है।