Up Kiran, Digital Desk: तमिलनाडु सरकार ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। इस वृहद अभियान के तहत, राज्य भर में 3,900 जल निकायों का बड़े पैमाने पर कायाकल्प किया जा रहा है। इस परियोजना पर ₹6,000 करोड़ से अधिक का भारी-भरकम खर्च होने का अनुमान है, जो सरकार की जल प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह पहल ऐसे समय में आई है जब जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संकट एक गंभीर चुनौती बन गया है। तमिलनाडु में पारंपरिक रूप से टैंक और झीलें सिंचाई और भूजल रिचार्ज के लिए महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन समय के साथ उनमें से कई गाद और अतिक्रमण के कारण अपनी क्षमता खो चुकी हैं।
इस पुनर्बहाली अभियान का मुख्य उद्देश्य इन जल निकायों की क्षमता को बढ़ाना, उनकी भंडारण क्षमता में सुधार करना, और उन्हें गाद (silt) व अतिक्रमण से मुक्त करना है। इसमें इन टैंकों और झीलों को गहरा करना, तटबंधों को मजबूत करना और पानी के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए चैनलों को साफ करना शामिल है।
यह परियोजना न केवल किसानों के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि यह भूजल स्तर को बढ़ाने, जैव विविधता को संरक्षित करने और स्थानीय पर्यावरण को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।
तमिलनाडु सरकार की यह पहल एक समग्र जल प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य को जल-सुरक्षित बनाना है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन को संरक्षित करना है। यह दिखाता है कि राज्य सरकार जल संरक्षण को एक उच्च प्राथमिकता दे रही है।
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