1 जनवरी से बदल जाएगी आपकी दुनिया; बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक, लागू होने जा रहे हैं ये बड़े नियम

Up Kiran, Digital Desk: 1 जनवरी 2026 से देशभर में कई नये कानून लागू होंगे, जो सीधे आपकी वित्तीय स्थिति और रोज़मर्रा की गतिविधियों को प्रभावित करेंगे। बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल भुगतान, राशन कार्ड और सोशल मीडिया से लेकर किसानों तक—हर क्षेत्र में परिवर्तन होगा। आइये जानते हैं कि नए साल में कौन-कौन से नियम बदलने जा रहे हैं और ये आपके आर्थिक हालात को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

किसानों के लिए नए दिशा-निर्देश
किसानों के लिए पीएम किसान योजना में कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं। जनवरी 2026 से यूपी समेत कई राज्यों में फार्मर आईडी को अनिवार्य किया जाएगा। बिना किसान आईडी के पीएम किसान की किस्तें रोक दी जाएंगी। साथ ही, पीएमएफबीवाई 2026 के तहत खरीफ फसल को जंगली जानवरों से होने वाली हानि पर बीमा कवर मिलेगा। अब नुकसान की जानकारी 72 घंटों के भीतर देना अनिवार्य होगा।

बैंकिंग और टैक्स में परिवर्तित नियम
नए वर्ष से बैंकिंग से जुड़ी नीतियां और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में भी परिवर्तन होंगे। ज्यादा डेटा-आधारित रिपोर्टिंग की वजह से क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने का नियम अप्रैल 2026 से 7 दिनों में होगा, जबकि पहले यह 15 दिन में होता था। इसके अलावा, SBI जैसे बैंक ने लोन इंटरेस्ट रेट और एफडी रेट्स में कमी की है, जिसका असर आने वाले साल में दिखेगा।

एलपीजी और पेट्रोलियम की कीमत में परिवर्तन
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर महीने के पहले दिन LPG और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें बदलती हैं। दिसंबर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की कमी की गई थी। जनवरी में घरेलू सिलेंडर के दाम में कमी की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकती है।

डिजिटल हाजिरी का नया नियम
सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी प्रणाली लागू की जाएगी। अब कई राज्यों में छात्रों की हाजिरी टैबलेट्स के माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिससे स्कूल और प्रशासन को बेहतर निगरानी और ट्रैकिंग में मदद मिलेगी।

राशन कार्ड में नई सुविधा
2026 से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की नई प्रक्रिया शुरू होगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को होगा, क्योंकि अब उन्हें राशन कार्ड के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

सोशल मीडिया पर सख्त नियम
सोशल मीडिया और तकनीकी नीतियों में भी बदलाव आएंगे। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कड़े नियमों के तहत किया जाएगा, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में पहले से लागू है।