
बीते काफी दिनों से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है. अब मोदी सरकार दिवाली से पहले आम जनता को महंगाई में राहत देने की तैयारी में है. चावल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है. सरकार ने चावल पर निर्यात शुल्क की समयसीमा अगले साल तक बढ़ा दी है. अब व्यापारियों को चावल के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक ड्यूटी चुकानी होगी.
वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से घरेलू बाजार में चावल की कीमतें घट सकती हैं.
अगस्त में केंद्र सरकार ने उबले चावल के निर्यात पर 20 % निर्यात शुल्क लगा दिया था. इसके बाद सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि उबले चावल के निर्यात पर निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा. चावल के निर्यात पर व्यापारियों को 16 अक्टूबर तक 20 % ड्यूटी चुकानी होगी. लेकिन दुर्गा पूजा और दिवाली के दौरान चावल की मांग बढ़ जाती है.
ऐसे में चावल की कीमत भी बढ़ सकती है. इसके चलते केंद्र सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए चावल के निर्यात पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 16 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया है.
कम हो जाएंगी कीमतें
आपके बता दें कि मोदी सरकार निरंतर महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. इससे पहले मोदी सरकार ने चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से देश में गैर-बासमती चावल का भंडार बढ़ेगा, जिससे कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी.
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