Big gift from Dhami cabinet : देहरादून को मिली नियो मेट्रो, महिलाओं को रात में काम करने की छूट और नई नौकरियां

Up kiran,Digital Desk : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में वैसे तो कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन तीन फैसले ऐसे हैं जिनका सीधा असर आम जनता, नौकरीपेशा महिलाओं और देहरादून के ट्रैफिक पर पड़ेगा।

आइये, कैबिनेट के इन फैसलों को आसान भाषा में समझते हैं।

बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कई मायनों में खास रही। सरकार ने न सिर्फ राज्य के विकास (Development) की रफ़्तार बढ़ाने पर जोर दिया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को लेकर भी कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इस बैठक में कुल 10 प्रस्ताव आए थे, जिन पर मोहर लग गई है। चलिए जानते हैं कि इस पिटारे में आपके लिए क्या खास निकला है।

1. महिलाओं को नाइट शिफ्ट की आजादी, मगर शर्त के साथ

सबसे बड़ा फैसला कामकाजी महिलाओं के हक में लिया गया है। अक्सर सुरक्षा का हवाला देकर महिलाओं को नाइट शिफ्ट (रात की पाली) में काम करने से रोका जाता था। लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।

अब महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। लेकिन इसमें एक पेंच है और एक सुरक्षा कवच भी:

• मर्जी आपकी होगी: कोई भी कंपनी महिला कर्मचारी पर रात में काम करने का दबाव नहीं बना सकती। इसके लिए महिला की 'लिखित सहमति' (Written Consent) जरूरी होगी।
• सुरक्षा बॉस की जिम्मेदारी: अगर कोई महिला रात में काम करती है, तो उसे घर तक सुरक्षित छोड़ने और ऑफिस में सुरक्षा देने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी (नियोक्ता) की होगी। यह फैसला श्रम विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है, ताकि महिलाओं को करियर में बराबर के मौके मिल सकें।

2. ट्रैफिक जाम से मुक्ति: देहरादून में आएगी नियो मेट्रो

देहरादून में लगने वाले जाम से कौन परेशान नहीं है? इसी समस्या को दूर करने के लिए कैबिनेट ने 'नियो मेट्रो' (Neo Metro) परियोजना पर अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट में कुछ सुझाव दिए थे, जिन्हें मान लिया गया है। यानी अब जल्द ही दून की सड़कों पर नियो मेट्रो दौड़ने की उम्मीद जगी है, जिससे आम आदमी का सफर आसान होगा।

3. सरकारी नौकरी का मौका: अभियोजन विभाग में भर्ती

युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने अभियोजन विभाग (Prosecution Department) को मजबूत करने का फैसला लिया है। इसके तहत 46 नए पद बनाए जाएंगे। ये पद 'सहायक अभियोजन अधिकारी' (Assistant Prosecution Officer) के होंगे। इसका सीधा मतलब है कि जल्द ही इस विभाग में भर्ती निकलेगी और कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा।

छोटे दुकानदारों को छेड़ा नहीं जाएगा

दुकान और प्रतिष्ठान अध्यादेश में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तीन धाराओं में संशोधन हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसका असर छोटे दुकानदारों या छोटे प्रतिष्ठानों पर नहीं पड़ेगा। जो बड़े प्रतिष्ठान (Big Establishments) हैं, उन्हें नए नियमों का पालन करना होगा।

शिक्षा और पर्यावरण पर भी बात

बैठक में पर्यावरण संरक्षण का पूरा लेखा-जोखा विधानसभा पटल पर रखने की बात कही गई। इसके अलावा, ऊधमसिंह नगर के 'उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर' के मामले और शिक्षकों के चयन प्रोन्नत वेतनमान (Salary Increment Issue) से जुड़े मामलों का दोबारा परीक्षण करने का फैसला लिया गया है। ऊर्जा विभाग की साल 2022-23 की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी।

कुल मिलाकर, धामी सरकार के ये फैसले महिलाओं को सशक्त बनाने और देहरादून को एक आधुनिक शहर बनाने की दिशा में बढ़ाए गए कदम माने जा रहे हैं।