क्या बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर एक सोची-समझी साजिश थी? उठ रहे हैं बड़े सवाल
लोकतंत्र की मूल आत्मा राज्य की दंडात्मक ताकत में नहीं, बल्कि कानून के शासन (Rule of Law) में बसती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता इस बात पर तय होती है कि न्याय हमेशा कानून की निर्धारित प्रक्रिया के दायरे में हो, न कि संदेह, शक्ति या दबाव के बलबूते पर।
जब किसी पुलिस मुठभेड़ (Encounter) की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठने लगें, न्यायिक प्रक्रिया से पहले गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगें और देश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सार्वजनिक रूप से बड़े आरोप लगाने लगें, तब वह मामला केवल एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं रहता। वह सीधे तौर पर शासन, प्रशासन और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है।
भोजपुर के बिलौटी गांव का एनकाउंटर और गंभीर आरोप
बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के सामने कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने मीडिया के सामने आकर यह दावा किया है कि यह कोई साधारण पुलिस मुठभेड़ नहीं थी। उन्होंने यह सनसनीखेज आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जवइनिया गांव के विस्थापितों के लिए आई लगभग 1400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले को दबाने और छिपाने का छिपा हुआ उद्देश्य था।
आरोपों की सत्यता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता
इन तमाम आरोपों की सच्चाई क्या है, इसका अंतिम निर्णय केवल सक्षम अदालत या कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी ही कर सकती है। इस शुरुआती चरण में किसी भी पक्ष को सीधे तौर पर दोषी या निर्दोष ठहराना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि इतने संगीन और बड़े आरोपों को केवल सरसरी तौर पर किसी सरकारी बयान या औपचारिक स्पष्टीकरण के सहारे खारिज नहीं किया जा सकता।
एक मजबूत लोकतंत्र में पारदर्शिता केवल कागजी प्रशासनिक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह आम जनता के अटूट विश्वास की मुख्य आधारशिला होती है। यदि नागरिकों के मन में कोई संदेह पैदा होता है, तो उसका एकमात्र समाधान पारदर्शी और निष्पक्ष जांच ही है।
बिहार की सुशासन की राजनीति
बिहार लंबे समय से "सुशासन" के दावों और राजनीति के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक पहचान हमेशा से कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और जवाबदेह सरकार के स्तंभों पर टिकी रही है। इसके साथ ही, भारतीय जनता पार्टी (BJP) भी सुशासन, पूरी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपनी मुख्य राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में शामिल करती है।
ऐसे में, यदि किसी पुलिस एनकाउंटर पर जनता या जानकारों के बीच व्यापक संदेह पैदा होता है, तो उसका नकारात्मक असर केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरी सरकार और शासन तंत्र की साख पर गहरा सवालिया निशान लगा देता है।
