देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में खुदरा महंगाई दर (Consumer Price Index - CPI) में एक बार फिर तेज उछाल दर्ज किया गया है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत के स्तर पर जा पहुंची है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश के बाजारों में खाद्य पदार्थों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि यह महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय की गई उस 'लक्ष्मण रेखा' से ऊपर निकल गई है, जिसे केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित सीमा माना था। इस अचानक बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं के मासिक बजट का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है।

क्या है आरबीआई की 'लक्ष्मण रेखा' और क्यों हुआ यह उल्लंघन?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर को सहन करने योग्य सीमा के रूप में 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया है। इसे ही अक्सर वित्तीय गलियारों में मौद्रिक नीति की 'लक्ष्मण रेखा' कहा जाता है। लेकिन अक्टूबर के महीने में खुदरा महंगाई दर का 6.09 प्रतिशत के स्तर को पार कर जाना यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कीमतों पर लगाम कसना फिलहाल कठिन साबित हो रहा है। इस तय सीमा का उल्लंघन होने से अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में ब्याज दरों (Interest Rates) को लेकर आरबीआई क्या रुख अपनाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि यदि महंगाई का यह ग्राफ इसी तरह ऊपर चढ़ता रहा, तो आम जनता को होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर राहत मिलने की उम्मीदें भी धूमिल हो सकती हैं।

खाद्य पदार्थों और सब्जियों की कीमतों में आग, रसोई का बजट हुआ बेपटरी

महंगाई में इस भारी उछाल के पीछे सबसे बड़ा और मुख्य कारण खाद्य पदार्थों (Food Inflation) की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी है। अक्टूबर के दौरान टमाटर, प्याज, आलू, हरी सब्जियां, दालें और खाद्य तेलों के दाम आसमान छूते नजर आए। त्योहारी सीजन के दौरान मांग बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में आई बाधाओं के कारण थोक और खुदरा बाजारों के बीच कीमतों का अंतर काफी बढ़ गया। आम आदमी की थाली से जुड़ी बुनियादी जरूरतें जब इतनी महंगी हो जाती हैं, तो सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग और गरीब परिवार पर पड़ती है। इसके अलावा, परिवहन लागत और ईंधन के दामों में उतार-चढ़ाव के कारण भी रोजमर्रा के सामानों की ढुलाई महंगी हो गई है, जिसका सीधा असर अंतिम उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दिखा महंगाई का चौतरफा असर

सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महंगाई का यह असर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों (Rural Inflation) में भी स्थिति उतनी ही चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि कृषि उत्पादों के उत्पादन और स्थानीय बाजारों तक उनकी आवाजाही में मौसम और अन्य कारकों के कारण रुकावटें आई थीं। शहरों में जहां किराए, सेवाओं और खान-पान की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं गांवों में बुनियादी खाद्य वस्तुओं की महंगाई ने ग्रामीण परिवारों की बचत को पूरी तरह से निगल लिया है। देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर मौसम के मिजाज और फसलों को हुए नुकसान ने भी सब्जियों और अनाजों के दाम बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

विशेषज्ञों की राय और आगामी मौद्रिक नीति पर क्या होगा असर?

वित्तीय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि खुदरा महंगाई दर के इस तरह 6 प्रतिशत के पार जाने से आने वाले दिनों में नीति निर्माताओं के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्यों के लिए यह आंकड़े निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यदि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करने से बचता है या दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रखता है, तो इससे आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है। सरकार और नीति निर्माताओं के सामने इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जाए और जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर लगाम कसकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए।