चंदा कोचर याद है न! ICICI बैंक की पूर्व CEO को वीडियोकॉन लोन मामले में कोर्ट से राहत, जानिए क्‍या था पूरा विवाद

चंदा कोचर याद है न! ICICI बैंक की पूर्व CEO को वीडियोकॉन लोन मामले में कोर्ट से राहत, जानिए क्‍या था पूरा विवाद

भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े और बहुचर्चित कॉरपोरेट घोटालों में शुमार वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले (Videocon-ICICI Bank Loan Case) में एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ आया है। देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) रह चुकीं चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत के इस नए फैसले ने एक बार फिर उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं जब देश के वित्तीय गलियारों में इस हाई-प्रोफाइल मामले ने भूचाल ला दिया था। चंदा कोचर के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों और मामले की तकनीकी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस मामले में सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे कोचर दंपत्ति को बड़ी कानूनी राहत हासिल हुई है।

क्या था वीडियोकॉन लोन विवाद और कैसे शुरू हुई थी केंद्रीय जांच एजेंसियों की सुगबुगाहट?

इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2009 से 2011 के बीच के उस दौर से जुड़ी हैं जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सर्वोच्च कमान संभाल रही थीं। आरोप यह था कि बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह (Videocon Group) को नियमों को ताक पर रखकर 3,250 करोड़ रुपये का भारी-भरकम ऋण (Loan) स्वीकृत किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का यह मुख्य आरोप था कि इस ऋण के बदले वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने कथित तौर पर दीपक कोचर की कंपनी 'नूपावर रीन्यूएबल्स' (NuPower Renewables) में भारी मात्रा में अवैध निवेश किया था और इसे 'क़्विड प्रो को' (Quid Pro Quo) यानी लेन-देन के समझौते के रूप में अंजाम दिया गया था। साल 2018 में जब यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया, तो देश भर में हड़कंप मच गया और नैतिकता तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बड़े सवाल खड़े होने लगे, जिसके चलते चंदा कोचर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारियां, लंबी कानूनी लड़ाई और जेल का सफर

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई और ईडी जैसी देश की शीर्ष जांच एजेंसियों ने तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2022 में सीबीआई ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे बैंकिंग जगत में सनसनी फैल गई थी। जांच एजेंसियों का दावा था कि इस पूरे वित्तीय लेन-देन में भारी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की गई थी और बैंक के फंड का दुरुपयोग अपने निजी हितों को साधने के लिए किया गया था। हालांकि, गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों के भीतर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस समय भी उनकी गिरफ्तारी को अवैध और कानून की प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके बाद से यह कानूनी लड़ाई लगातार निचली और ऊपरी अदालतों में चलती रही।

बॉम्बे हाईकोर्ट का ताजा फैसला और कानूनी विशेषज्ञों की राय

अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एक बार फिर कोचर दंपत्ति के पक्ष में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, जिससे उनकी मुश्किलें काफी हद तक कम होती नजर आ रही हैं। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई और लगाए गए आरोपों में कई कानूनी तकनीकी खामियां थीं और पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में इस तरह के मामलों को खींचना उचित नहीं है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस फैसले से कॉरपोरेट जगत और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के बीच चल रहा भय का माहौल कुछ हद तक कम होगा। हालांकि, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्रीय एजेंसियां इस उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाती हैं या इस मामले की दिशा अब पूरी तरह बदल जाती है।

चंदा कोचर की बैंकिंग करियर की उपलब्धियां बनाम यह विवादित अध्याय

यह विडंबना ही कही जाएगी कि चंदा कोचर को कभी भारत की सबसे प्रभावशाली और सफल महिला बैंकर्स में गिना जाता था। उनके नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक ने तकनीकी नवाचार और खुदरा बैंकिंग के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल की थी, जिसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक 'पद्म भूषण' से भी नवाजा गया था। लेकिन वीडियोकॉन ऋण विवाद के सामने आने के बाद उनके शानदार करियर पर अचानक ग्रहण लग गया और उनकी ख्याति को भारी आघात पहुंचा। पिछले कुछ वर्षों से वे पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से दूर रहकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने में व्यस्त थीं, और इस नवीनतम अदालती राहत ने उनके लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत का काम किया है।