सऊदी अरब का ऐतिहासिक कदम: कच्चे तेल की कीमतों में 26 साल की सबसे बड़ी कटौती, क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल
वैश्विक ऊर्जा बाजार से एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव और संघर्ष के कारण कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है।
सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में पिछले दो दशकों से भी अधिक समय की सबसे बड़ी कटौती की घोषणा की है। इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा विश्लेषकों को हैरान कर दिया है क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले युद्ध के हालातों की वजह से तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया था।
अगस्त से लागू होगी ऐतिहासिक छूट: रिकॉर्ड तोड़ डिस्काउंट
सऊदी अरब ने आगामी अगस्त महीने से एशिया को सप्लाई होने वाले अपने सबसे प्रमुख 'अरब लाइट क्रूड' की आधिकारिक विक्रय कीमत (OSP) में 11 डॉलर प्रति बैरल की भारी-भरकम कटौती कर दी है।
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब यह तेल ओमान-दुबई बेंचमार्क के मुकाबले प्रीमियम से घटकर सीधे 1.50 डॉलर प्रति बैरल के डिस्काउंट (छूट) पर आ गया है। ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कम से कम 26 वर्षों में सऊदी अरब द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी मासिक कटौती है। इसके साथ ही साल 2020 के बाद यह पहला मौका है जब एशियाई ग्राहकों को इस खास ग्रेड के तेल पर इतनी बड़ी छूट मिल रही है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत: सुधरेगा चालू खाता घाटा
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देश भारत के लिए सऊदी अरब का यह फैसला बेहद सकारात्मक और बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जिससे वैश्विक बाजार में होने वाला कोई भी उतार-चढ़ाव देश की आर्थिक सेहत को सीधे प्रभावित करता है।
कच्चे तेल की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट से भारत का भारी-भरकम आयात बिल (Import Bill) काफी कम हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप देश के चालू खाता संतुलन (Current Account Balance) में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, सरकारी खजाने पर वित्तीय दबाव कम होगा और घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति यानी महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलेगी।
