रिसर्च पर टैक्‍स छूट, रोबोट पर PLI स्‍कीम... जानिए MSME, EV और आयुर्वेद पर इंडस्‍ट्री बॉडी ने क्‍या-क्‍या मांगा

रिसर्च पर टैक्‍स छूट, रोबोट पर PLI स्‍कीम... जानिए MSME, EV और आयुर्वेद पर इंडस्‍ट्री बॉडी ने क्‍या-क्‍या मांगा

देश में आगामी आम बजट को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और हर मोर्चे पर आर्थिक नीतियों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में देश के प्रमुख उद्योग संगठनों और इंडस्ट्री बॉडीज ने सरकार के सामने अपनी अपेक्षाओं और सुझावों का एक विस्तृत दस्तावेज पेश किया है। इस बार के बजट में उद्योग जगत (Industry Body) ने मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर विशेष टैक्स छूट देने, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई (PLI) योजना का दायरा बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए वित्तीय सुगमता सुनिश्चित करने तथा पारंपरिक आयुर्वेद और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़े नीतिगत बदलावों की मांग की है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि सरकार इन सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनाती है, तो देश का मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन सेक्टर वैश्विक स्तर पर एक नई छलांग लगा सकता है।

रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) पर टैक्स छूट की मांग से बढ़ेगा देश में नवाचार का माहौल

आज के समय में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ज्ञान, तकनीक और अनुसंधान पर टिकी हुई हैं। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही अनुसंधान और विकास (Research and Development) में खुलकर निवेश करें। इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार से मांग की है कि कंपनियों द्वारा आरएंडडी पर खर्च किए जाने वाले फंड पर टैक्स में विशेष छूट (Tax Incentives) दी जाए या कटौती का दायरा बढ़ाया जाए। वर्तमान में कई स्टार्टअप्स और मध्यम आकार की कंपनियां अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने के लिए भारी-भरकम निवेश करना चाहती हैं, लेकिन उच्च कर दरों के कारण वे पीछे हट जाती हैं। यदि सरकार इस मोर्चे पर कर राहत का ऐलान करती है, तो देश में टेक स्टार्टअप्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में नए पेटेंट और तकनीकों के निर्माण को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का बाजार तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि, पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की तुलना में ईवी की शुरुआती लागत अभी भी अधिक है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि ईवी निर्माण और इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए पीएलआई (Production Linked Incentive) स्कीम के दायरे को और अधिक व्यापक बनाया जाए। उद्योग जगत का मानना है कि यदि बैटरियों के स्थानीय उत्पादन और कच्चे माल के आयात पर शुल्क में रियायत दी जाए, तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन न केवल सस्ते होंगे, बल्कि देश ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

एमएसएमई (MSME) सेक्टर के लिए आसान कर्ज और वित्तीय राहत की दरकार

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को पिछले कुछ वर्षों में कई उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। नकदी संकट, उच्च ब्याज दरों और कार्यशील पूंजी (Working Capital) की कमी के कारण छोटे उद्यमियों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंडस्ट्री बॉडी ने बजट पूर्व चर्चा में सरकार से मांग की है कि एमएसएमई सेक्टर को बिना किसी जटिल गारंटी के आसान शर्तों पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, जीएसटी अनुपालन को और अधिक सरल बनाने तथा समय पर भुगतान प्राप्त न होने की समस्या (Delayed Payments) से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी प्रावधान लागू करने की पुरजोर वकालत की गई है, ताकि छोटे व्यापारी बिना किसी मानसिक तनाव के अपने व्यापार का विस्तार कर सकें।

आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैश्विक फलक पर स्थापित करने की तैयारी

भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और वेलनेस सेक्टर ने हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति बढ़ती वैश्विक जागरूकता को भुनाने के लिए उद्योग संगठनों ने सरकार से मांग की है कि आयुर्वेद उत्पादों के अनुसंधान, मानकीकरण (Standardization) और वैश्विक निर्यात के लिए विशेष वित्तीय सहायता और टैक्स इंसेंटिव दिए जाएं। पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यदि सरकार इस सेक्टर को बजट में प्राथमिकता देती है, तो भारत आने वाले समय में ग्लोबल हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन का सबसे बड़ा निर्यातक बन सकता है।