WPI Index: अक्टूबर में बढ़ी थोक महंगाई, 11.39% से बढ़कर 12.29% पर पहुंची दर

WPI Index: अक्टूबर में बढ़ी थोक महंगाई, 11.39% से बढ़कर 12.29% पर पहुंची दर

भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर महंगाई का दबाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर महीने में बढ़कर 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इससे पिछले महीने यानी सितंबर में यह दर 11.39 प्रतिशत दर्ज की गई थी। एक ही महीने के भीतर थोक महंगाई में करीब 0.90 प्रतिशत की यह तेज बढ़ोतरी यह साफ संकेत देती है कि उत्पादकों और कारोबारियों के स्तर पर लागत का दबाव लगातार गहराता जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर भी पड़ सकता है।

ईंधन और बिजली के भारी भरकम दामों ने खींचा सूचकांक ऊपर

अक्टूबर के महीने में थोक महंगाई में आई इस तीव्र उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण ईंधन और ऊर्जा क्षेत्रों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि है। आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में ईंधन और बिजली समूह की महंगाई दर बढ़कर सीधे 32.84 प्रतिशत पर जा पहुंची, जबकि सितंबर के महीने में यह 25.85 प्रतिशत के स्तर पर थी। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं के चलते भारत के थोक बाजार में इसका सीधा असर देखने को मिला है। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और बिजली की कीमतों में हुई तेज वृद्धि ने थोक मूल्य सूचकांक को ऊपर धकेलने में मुख्य भूमिका निभाई है। थोक सूचकांक (WPI) का कुल आधार इस बार 113.3 दर्ज किया गया, जो सितंबर में 112.5 पर था।

प्राथमिक वस्तुओं (Primary Articles) और खाद्य क्षेत्र का हाल

ईंधन के अलावा प्राथमिक वस्तुओं के वर्ग में भी महंगाई की रफ्तार तेज हुई है। अक्टूबर में प्राथमिक वस्तुओं की थोक महंगाई दर बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर के महीने में यह 8.67 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसमें खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.26 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 8.14 प्रतिशत थी। हालांकि, व्यापक रूप से देखे जाने वाले WPI फूड इंडेक्स (जिसमें प्राथमिक खाद्य और विनिर्मित खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं) में मामूली राहत जरूर मिली है और यह 8.66 प्रतिशत से आंशिक रूप से घटकर 8.58 प्रतिशत पर आ गया। इसके बावजूद आलू, प्याज, सब्जियां और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों की थोक कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे घरेलू बजट पर लगातार दबाव बना हुआ है।

विनिर्मित उत्पादों (Manufactured Products) की स्थिति में हल्की राहत

थोक मूल्य सूचकांक की टोकरी में लगभग 63 प्रतिशत का भारांक रखने वाले विनिर्मित उत्पादों के क्षेत्र से थोड़ी राहत भरी खबर जरूर मिली है। अक्टूबर महीने में विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर सितंबर के 9.76 प्रतिशत से आंशिक रूप से घटकर 9.54 प्रतिशत पर आ गई। हालांकि इस मामूली गिरावट के बावजूद कई प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल जैसे बुनियादी धातुएं (Basic Metals), रसायन और रासायनिक उत्पाद (Chemicals and Chemical Products), रबर और प्लास्टिक के सामान तथा वस्त्रों की कीमतों में तेजी का रुख लगातार बना रहा। इन बुनियादी औद्योगिक सामग्रियों के महंगे होने से कारखानों और उद्योगों के लिए उत्पादन लागत ऊंची बनी हुई है, जिसके कारण विनिर्माण क्षेत्र के उत्पाद सस्ते होने का नाम नहीं ले रहे हैं।

खुदरा महंगाई के बाद थोक आंकड़ों ने बढ़ाई आरबीआई की चिंता

विशेषज्ञों का मानना है कि थोक महंगाई के ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब देश में खुदरा खुदरा मुद्रास्फीति (CPI Inflation) पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की सहनीय सीमा को पार कर चुकी है। हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत के पार चली गई थी, जो केंद्रीय बैंक के ऊपरी सहनशीलता स्तर से अधिक है। थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों के मोर्चे पर एक साथ दबाव बढ़ने से अब भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों को लेकर कड़े फैसले लिए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। वित्तीय बाजार के जानकारों का अनुमान है कि बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो रेट में एक बार फिर बढ़ोतरी करने का कड़ा कदम उठा सकता है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान थोक महंगाई का अब तक का कुल सफर

यदि चालू वित्त वर्ष के समग्र आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान कुल थोक महंगाई की औसत दर 10.14 प्रतिशत रही है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी समान अवधि में यह नकारात्मक दायरे में थी। इस पूरे वित्त वर्ष के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों, पश्चिमी एशिया के तनावों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक तथा कच्चे माल की कीमतों में आई तेजी ने घरेलू थोक बाजारों को लगातार प्रभावित किया है। सरकार और नीति निर्माताओं के लिए यह सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है कि किस प्रकार प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन (Supply-side management) और कड़े मौद्रिक उपायों के जरिए इस बढ़ती मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जाए ताकि विकास की गति पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।